काठमाडौं । वस्तु आयात तथा निर्यातमा सहजरीकरण गर्नु र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु भन्सार विभाग र मातहतको कार्यालयको काम हो ।
कुनै वस्तु आयत तथा निर्यातमा समेत कडाई जुनसुकै मुलकले पनि गर्छ । नेपाल सरकारले गरेको कडाईको अनुसारको नियम पालना गर्नु समेत विभागको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।
नेपालमा अहिले पनि केहि वस्तु आयात तथा निर्यात गर्न पाइदैन । केहि वस्तुहरुको दुरुपयोग हुन्छ भनेर आयात निर्यात बन्देज गरिएको छ भने केहि वस्तु आयात निर्यात गर्दा मुलुकलाई नै असर गर्छ भन्ने धारणाका साथ कडाई गरिएको छ ।
त्यसको सर्वोपरि भन्सार कार्यालयहरुले गर्नु नै पर्छ ।
भन्सार कार्यालयले तोकिएको राजस्व संकलन समेतको अधिकार छ । जुन काम गरिरहेका समेत छन् । आयात निर्यातको क्रममा कुनै वस्तुको मूल्य बढिरहेको हुन्छ, विश्वबजारबाट त्यसको जानाकारी समेत पाउन सन्किन्छ ।
त्यहि अनुसारको भन्सार मूल्याङ्कन परिवर्तत गर्न पाउनु भन्सार विभागलाई अधिकार छ ।
प्रक्रिया पुर्याएर विभागले मूल्याङ्कन बढाउन तथा घटाउन सक्दछ । त्यसको औचित्यता प्रष्ट हुन जरुरी हुन्छ ।
तर ग्यास लाईटरको केसमा भने विभाग र मातहतको कार्यालयले नेपालको आयात निर्यातको व्यवस्थालाई नै धज्जी उठाईदिएको छ ।
ग्यास लाईटरको गत वर्षदेखि विभागले मूल्याङ्कन बढायो । यसरी बढाउनुमा नेपालमा चुरोट खाने मान्छे कम भएकोले मूल्याङ्कन बढाएको उल्लेख गरि निर्णय गरेको कागजत फेला परेको छ ।
विश्वबजारमा मूल्य नबढिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने मूल्याङ्कन बढाउनको कारणमा नेपालमा चुरोट खाने कम भैरहेको पाईएको तथा सरकारको आम्दानी समेत कम भैरहेको भन्दै टिप्पणी उठाएर मूल्याङ्क बढाइएको कागजात फेला परेको हो ।
जसअनुसार पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने लाइटरको भन्सार मूल्यांकन ४ अमेरिकी सेन्टबाट बढाएर ६ सेन्ट बनाइएको छ भने रिफिल गरी पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने लाइटरको ५ सेन्टबाट ६ सेन्ट पुर्याइएको छ ।
यसअनुसार, लाइटर बोकेको एक कन्टेनरले १९ लाख रूपैयाँ महशुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गराइयो । त्यसअघि १२ लाख तिरे पुग्थ्यो । महशुल वृद्धि गरिएयता चीनबाट अहिले लाइटर आयात नै रोकिएको विभागको भनाइ छ ।
आएको केही लाइटर पास भए र केही रोकिए । योसँगै केही व्यापारी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्य नै वृद्धि नहुँदा कसरी मूल्यांकन बढाइयो भन्दै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलाससम्म पुग्यो ।
धेरै लाइटर आयात भएको वीरगन्जको सुख्खा बन्दरगाहलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा निवेदन दिइएको निवेदनको अहिलेसम्म छिनोफानो त भैसकको छैन ।
अहिले फेला परेको कागजातले भने आयात निर्यात प्रक्रियाको धज्जी उठाएर विभागले काम गरेको पुष्टि हुन पुगेको छ ।
ग्यास लाइटरको भन्सार शुल्क वृद्धिको निर्णयसमयमा भन्सार विभागको महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल रहेका थिए । त्यस्तै विरजंग सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद मैनालीको थिए । उनीहरुको मिलेमतोमा काम भएको आशंका गर्न सकिने ठाउँ फेला परेको हो ।
मूल्याङ्कन बढाउने निर्णय गत वर्ष मंसिर १५ गते भएको थियो ।
पैठारी नियंत्रण गर्ने अधिकार, निकासी पैठारी नियंन्त्रण ऐन २०१३ ले वाणिज्य मंत्रालयलाई दिएको छ । र मन्त्री परिषद्बाट निर्णय भई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि सो मिति बाट लागू हुनपर्ने हो तर ऐन विपरित गएर भन्सार विभागलाई पैठारी नियंत्रण गर्ने अधिकार हातमा लिएको देखिएको छ ।
भन्सार मूल्याङ्कन बढाउनुको अर्को मुख्य कारणमा भन्सार राजस्व संकलनमा परेको चापको समेत आधार मानेको भन्सार विभागले निर्णयको लागि उठाइएको टिप्पणीमा उल्लेख गरिएको छ । भन्सार विभागलाई दिएको लक्ष्य भेट्टाउनको लागि नै मूल्याङ्कन बढाइएको उल्लेख गरिएको हो । टिप्पणीमा उल्लेख छ, ‘राजस्व असूलीको प्रमुख र भरपर्दो औजारको रूपमा भन्सार विभागले गर्न सक्ने काम नै मूल्याङ्कन बढाउने हो ।’
भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शोभाकान्ंत पौडेलले आफ्नो नामं र दर्जा उल्लेख नगरि , टिप्पणी पर्चामा, बदर वा सदर कही नलेखी गरिएको निर्णय अपूरो , भ्रामक , गैरजिम्मेदार र गैरकानूनी समेत देखिएको हो ।
