काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले बैंकहरुमा पैसा थुप्रिने, लगानी गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । परिसंघकोे २१औं वार्षिक साधारण सभाको समुुद्घाटन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ, अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘बैंकहरुमा पैसा थुप्रिने, लगानी गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य छ ।’
उनले समग्र बजार मागमा आएको उच्च कमीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा आएको बताए । ‘कतिपय उद्योग व्यवसायहरु बन्द भईसकेका छन् भने कतिपय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो असरबाट सबैभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगहरु प्रभावित भईरहेका छन् ’, उनले भने, ‘साथै ठूला उद्योगहरुमा समेत यसको असर परेको छ । हाल समग्रमा उत्पादनमुलक उद्योगहरुले आफ्नो क्षमताको ४० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन समग्र माग बढाउने नीति लिन आवश्यक छ ।’
उनले केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको जीडीपी सम्बन्धि प्रक्षेपणमा औद्योगिक वस्तु उत्पादन क्षेत्रमा गिरावट आउने, निर्माण क्षेत्रमा न्यून मात्र सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको बताए । ‘नियामक निकायले लिएको नीतिका कारण अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसक्ने र त्यसको असर आर्थिक बृद्धिमा पर्ने परिसंघले भन्दै आएको थियो । त्यसलाई विभागको प्रक्षेपण समेत पुष्टि गरेको छ ।’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।
अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक संकुचन आउँदा, समग्र माग बढ्न नसक्दा उद्योग व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढ्दै गएको उनले बताए । यसको गम्भिर असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वासलातमा समेत देखिएको छ भने बैंकहरुको एनपीएल ३.७३ प्रतिशत पुगेको उनको भनाइ छ । ‘गत वर्षको फागुनमा यस्तो एनपीएल २.६३ प्रतिशत थियो । यस्तै कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या निकै बढेको छ ।’ उनले भने, ‘गत वर्षको फागुनमा ३९ हजार रहेकोमा यो फागुनसम्म बढेर ७७ हजार बढी पुगिसकेको छ । निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्न कुनै पनि निकायले यो वा त्यो बहानामा यथास्थितीमा बस्न सक्ने अवस्था छैन्, हुनुहुँदैन ।’
‘समग्र बजार मागमा सुधार आउन नसक्दा कम उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढिरहेको छ । नियमित विद्युतको आपूर्ती उद्योगहरुका लागि लाइफ लाइननै हो तर पछिल्ला केही महिनादेखि उद्योगहरुमा गरिएको अघोषित लोडसेडिङले थप मर्माहत बनाएको छ । एकातिर विद्युत खपत बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण लागिरहेको छ अर्कोतर्फ धेरै विद्युत खपत गरिरहेका उद्योगहरुमा नै १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ गराइरहेको छ ।’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘यो कस्तो नीति हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । विद्युत प्राधिकरणले अहिले विद्युत आयात गर्दा महँगो पर्ने भनिरहेको छ । केही समय आयात गर्दा प्राधिकरणलाई केही घाटा भएपनि विद्युत उपलब्ध भए समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा त्यसले सहयोग गर्छ । त्यसैले महङ्गो दरमा आयात गरेरै भएपनि उद्योगहरुलाई विद्युत उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं ।
