काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई चुस्त बनाउन विकास आयोजना सम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
विकास आयोजना सम्बन्धी कानुन ल्याएर विकास आयोजनाहरुलाई सहजीकरण गरिने सरकारको प्राथमिकता भएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
‘राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइने, विकास आयोजनाको अनुगमन, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र प्रयोग र वातावरणीय प्रभावले मूल्याकंन जस्ता कार्यमा सहजीकरण गर्ने, खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण हुनेगरी सरकारले विकास आयोजना सम्बन्धि कानुन ल्याउने छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
