काठमाडौं । संघीय सरकारले नियम विपरितको खर्चलाई बढवा दिदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० औं महिनामा विनियोजित बजेट भन्दा बाहिरको खर्चको अंक ठूलो देखिएको हो ।
बजेट खर्च हुन सक्ने वा नसक्ने यकिन चैत मसान्त अघि नै भैसक्नुपर्ने छ । यदि खर्च नहुने आयोजनाको बजेट सरेण्डर गरिसक्नुपर्ने छ ।
विपत् र अत्यन्तै आवश्यक भयो भने मात्रै रकमान्तर तथा थप निकाशाको बाटो अपनाउनुपर्ने हो । तर अर्थमन्त्रालयले दिएको सहमति अनुसार बैशाख महिनामा मात्रै २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थप निकाशा भएको छ । त्यस्तै गरि २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सोहि महिना रकमान्तर भएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन विपवरित खर्च भैरहेको भन्दै हरेक वर्ष महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यो वर्ष पनि अन्तिम समयमा थप निकाशालाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
बैशाख महिनामा सबैभन्दा धेरै थप निकाशा पाउने आयोजनमा सुनकोशी मरिन डाईभर्सन आयोजना रहेको छ । यसले १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थप निकाशा पाएको हो । त्यस्तै गरि धेरै रकम पाउनेमा गृह मन्त्रालय रहेको छ ।
यस मन्त्रालयले कैदी बन्दोबस्तीको लागि भन्दै ३४ करोड ७९ लाख थप बजेट लिएको छ । प्रहरीको रासन भत्ताको लागि समेत विनियोजित बजेट अपुग भएको कारण थप निकाशा भएको छ । प्रहरीको रासन तथा भत्ताको लागि ३४ करोड रुपैयाँ थप लिएको हो ।
बजेटको एक उपशिर्षकबाट अर्को उपशिर्षकमा समेत ठूलो रकमान्तर भएको छ । बैशाख महिनामा जंगी अड्डालाई ३८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयको सघन सहरी विकास कार्यक्रममा १७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको हो । क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमकाको लागि १९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको हो । विशेष भवन निर्माण आयोजनामा ३५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको हो । यसरी ३० वटा उपशिर्षकमा कुल २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको हो ।
