काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड, पुँजी बजारको निमायक निकाय हो । सेयर जारी गर्ने अनुमतिदेखि पुँजीबजारमा काम गर्ने कम्पनीहरुको अनुमति समेत यहि संस्थानले प्रदान गर्छ । साथै नियामकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी समेत यसले नै पुरा गरिदिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा पुँजी बजारमा लगानीको आकर्षण बढिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा नै पुँजी बजार बनिरहेको छ । जसकारण धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा धेरैको चाहना देखिन्छ नै । जुन स्वभाविक पनि छ । प्रतिस्पर्धा गरेर क्षमता भएका व्यक्तिले चाहना राख्नु राम्रो पनि हो ।
तर कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थको लागि अअध्यक्ष बनाउन सबै सेटिङ मिलाउँछ भने त्यसलाई स्वभाविक मान्नु जायज हुँदैन ।
अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा चयन प्रक्रिया करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर नियुक्ती प्रक्रियामै रहँदा अध्यक्ष हुने व्यक्ति ‘फिक्स’ भैसकको छ । सन्तोषनारायण श्रेष्ठ एक नम्बरमा सिफरिस भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि तीनजना सिफारिस भएका मध्ये उनी एक नम्बरमा पर्न सफल भएका हुन् ।
सिफारिसमा पर्नेमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र डा नवराज अधिकारीको नाम रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिनका लागि ठूला औद्योगिक घरानाबीच भिडन्त जारी छ । केहि व्यावसायिक घरानाका माफिया दीपक भट्टले बोकेका छन् भने गैर आवासिय व्यवसायीहरुलाई समेटेर नेशनल स्टक लिएर व्यावसायी दिपक तिमल्सिना अघि बढेका छन् । व्यावसायी रामेश्वर थापाले अन्नपुर्ण स्टक लिएर अघि बढेका छन् । दीपक भट्टले बोकेको स्टकमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका अधिकांस सेयर धनीहरू रहेका छन् ।
अब दीपक भट्टको स्वार्थ पुरा गरिदिने बचन प्रतिवद्धता गरेका व्यक्ति नै अध्यक्ष हुने भएका छन् ।
बोर्ड अध्यक्षका लागि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये अन्तिम ५ जनामा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की, नेपाल बीमा समिति (हाल बीमा प्राधिकरण)का पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इँ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीको नाम छनोट भएको थियो । यीनै ५ जनाबाट छनोट समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अन्तरर्वाता सम्पन्न गरेसँगै अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया टुंगाउन लागेको हो । जसमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाममा अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री सम्म हसमत भैसकेका छन् ।
स्रोतका अनुसार यस विषयको सम्पूर्ण सेटि भट्टले नै गरेका हुन् ।
….यसका अलावा पनि कुरा मिलाउन सफल भट्ट
लामो समयदेखि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया गिजोलिदै आएको छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि ५ अर्ब कमिशनको विषयले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म मुच्छिसकेका छन् ।
यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि दवाव दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले आफै दवावमा परेका छन् । त्यतिबेला अर्थमन्त्रीको कुरै नसुनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन प्रचण्डलाई दवाव दिएका ओलीमाथि अहिले उनकै अर्थमन्त्रीको समेत ५ अर्ब कमिसन दिने स्वार्थ समूहका व्यक्तिलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन दवाव दिँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली ५ अर्ब कमिसनको विषयमा आफू मुछिएपछि अहिले आफ्नो पक्षको अर्को आवेदकलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन चाहन्छन् । तर, अहिले ओलीमाथि ५ अर्बको कमिसको विषय मात्रै नभइ आफ्नै अर्थमन्त्रीको दवाव र सरकार ढल्नेसम्मको कुरा छ ।
यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहँदा दिएको दवाव अहिले ओलीलाई गलपासो बनेको छ । नियुक्ति गरौं आरोप खेप्नुपर्ने, नगरौं आफैले बनाएको अर्थमन्त्री र सरकार साझेदार पाटीको दवाव ।
प्रधानमन्त्री ओली पुरानो प्रक्रिया रद्ध गरेर नयाँ प्रक्रिया अनुसार अघि बढेर एमाले निकट व्यक्तिलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन खोजेका छन् भने अर्थमन्त्री पौडेल पुरानै समुहका सन्तोष नारायणलाई अध्यक्ष बनाउन लागिपरेका छन् ।
जसका बाबजुत पनि प्रधानमन्त्री सहमत हुन बाध्य छन् ।
धितोपत्र बोर्डबाट हुने नियमकीय कामबाट अर्बौ लाभ उठाउने हिसाब–किताबमा ठूला कर्पोरेट हाउसहरूबीच शक्तिको खुला प्रर्दशन नै देखिएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया मुख्य एजेण्डा हो ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा स्वार्थ समूह लागेपछि यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसाधान आयोग समेत प्रवेश गरिसकेको छ । २०८१ जेठ ३२ गते अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणमा पाँच अर्ब कमिसनको खेल रहेको दाबी गरिएको छ ।
