ऋण वर्गीकरण गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक, यसरी हुँदैछ तयारी 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले ऋणको वर्गीकरण गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । बैकहरूले दिएको कर्जामा बेथिति देखिएपछि राष्ट्र बैंकले ऋणको वर्गीकरण गर्न लागेको हो । विशेष गरी सरकारले लिएको नीति अनुसार बैकहरूले प्रदान गरेको सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कर्जामा बेथिति देखिएपछि नयाँ ढंगबाट कर्जाको सीमा र ऋण तथा ऋणीको वर्गीकरण गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको हो ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकले गरेको प्रतिवद्धताअनुसार बैंकहरूले प्रदान गरेको सुहलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भने पाएका छैनन् । अहिले बैकहरूले एक खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । गत आवदेखि सरकारले बैकहरूलाई उक्त कर्जाको ब्याजअनुदान प्रदान गरेको छैन ।

विशेषत सरकारले पुँजी नभएका तर केहि उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने वर्गलाई लक्षित गरी सो कर्जा ल्याएको हो । तर, कर्जाको उपयोग लक्षित वर्गले भन्दा पहुँचवालाले उपयोग गरेको ठहर सरकारसहित राष्ट्र बैकको पनि भएकोले ऋणीको वर्गीकरण गरेर नयाँ व्यवस्थासहित कर्जा प्रवाह गर्न निर्देश दिने तयारी गरेको हो ।

ठूलो घरानादेखि कर्पोरट हाउसहरूले पनि सरकारबाट पाउने सहयोग समान रुपमा पाइरहेका छन् । त्यस्ता घरानालाई सरकारले दिएको अनुदानको कुनै अर्थ नहुने र साना पहुँच नभएकाले कर्जा नपाउने भएको अभ्यास अझ बढ्दै गएपछि यस्तो तयारी थालिएको हो ।

अब बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको हैसियत र आवश्यकता र परियोजनलाई ध्यानमा राखेर सोही अनुसारको कर्जा प्रवाह गर्न निर्देश गर्ने राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बताएको छ ।

बैंकहरू अहिले कर्जा रिकभरी गर्न नसक्दा दिक्क भएका छन् । एकातिर कर्जाको रिकभरी हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ कर्जा प्रवाहमा समेत शिथिलता आएको छ । राम्रो परियोजनामा कर्जा प्रवाह भएमा त्यसले छिटो कर्जाको सावा ब्याजसहित भुक्तान गर्ने र कर्जा पनि निस्क्रिय नहुने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय कर्जाको जोखिम बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा जोखिम वर्गीकरण मार्गदर्शन र क्रेडिट स्कोरिङ मापन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने भनेको छ । सोही बमोजिम राष्ट्र बैंकले जोखिम वर्गीकरण मार्गदर्शन र क्रेडिट स्कोरिङ मापन पनि तयार पार्दै गरेको छ ।

सुरुमा कर्जाको स्कोरिङ मापन ५० करोडभन्दा बढीको लोनमा गरिने भनिएपनि त्यसको केहि वर्षपछि हरेक कर्जामा यो मापन विधि लागू हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यले लक्षित गरेबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने प्राथमिकता रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ । यद्यपि चालु आवको यो अवधिसम्म म्म कर्जाको वृद्धिदर ५.०७ प्रतिशत पुगेको छ ।

 

प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हेडलाइन्स