काठमाडौं । व्यवसाय र मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको अयोजनामा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुको सहभागितमा काठमाडौंमा शुक्रबार उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
व्यवसाय र मानव अधिकार सम्वन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८०/८१–२०८४/८५ तर्जुमा भईसकेकोले त्यसको कार्यान्वयन लागि आवश्यक वहस पैरवी तथा सहजीकरण गरी व्यवसाय र उपभोक्ता मानव अधिकारको संरक्षणमा योगदान गर्ने उद्देश्यले उक्त अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो ।
व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको उदेश्य मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र उपभोगको अवस्थालाई व्यापक रुपमा बढाउँदै लैजाने सरकारको अभियानलाई पूर्णता दिनु हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै युएनडिपीका म्यानेजर टेक ताम्राकारले नेपालमा सन् २०१३ मा नै उपभोक्ता अधिकारको गाइडलाइन तयार भएको भएपनि पूर्ण रुपमा लागू हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
सरकार र निजी क्षेत्र दुबै जिम्मेवार बन्न नसक्दा नेपालमा अझैंपनि व्यवसायीक मानव अधिकार पूर्ण रुपमा स्थापित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उपभोक्ता आफैंपनि सचेत र जागरुक बन्नु पर्ने उनको तर्क छ ।
विश्वका झण्डै पाँच दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रहरूले जिम्मेवार र जवाफदेही व्यवसायको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्तको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोबिद बहादुर कार्कीले कार्ययोजना बनेको लामो समय भइसक्दा पनि कार्यान्वयन चुनौती पुर्ण बनेको बताए । नेपालमा कानुन बनेपनि नेपालले अन्य देशहरुसँग गरेका सन्धी÷सम्झौताका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ । त्यसकारण कानुन बनाउने पक्षलाई उपलब्धी ठान्नु भन्दापनि कार्यान्वयनको पक्षलाई जोडदिनु जरुरी रहेको उनले बताए ।
ठूला लगानीमा केन्द्रित व्यवसायहरूको विकाससँगै यसको गम्भीर असर प्रत्यक्ष रुपमा मानव अधिकारको विषयमा पर्न थालेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
व्यवसायीलाई व्यक्तिको मानव अधिकारप्रतिको दायित्व बोध गराउँदै संवेदनशील, उत्तरदायी एवम् जवाफदेही बनाई मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि ‘व्यवसाय र मानव अधिकार’ सम्बन्धी अवधारणाको विकास भएको हो ।
सचिव बहादुर कार्कीले यो कार्य योजनमा मानव अधिकारका मुख्य विषय समेटिए पनि धेरै विषय छुटेको बताए । यो कार्य योजना बनाउँदा सबै क्षेत्रमा समन्वय हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
‘कार्य योजना बन्दा जानकारी नपाए पनि कार्यक्रम हुने भएपछि थाहा पाइयो । सबै क्षेत्रसँग समन्वय भएन । जुन मन्त्रालयले लिड गरेर यो कार्य योजना बनायो त्यही मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व छैन,’ सचिव कार्कीले भने,‘हुन त सरकारले कार्य योजना, नीति कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परम्परा नै बनेको छ । कार्यान्वयन भन्दा पनि बनाउनेलाई प्रगति ठान्ने परम्परा छ ।’
उद्योग मन्त्रालयले उपभोक्ता अधिकार तथा मानव अधिकारको विषयमा काम गर्दै आएको र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन बजारलाई स्वच्छ बनाउन पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो । साथै पछिल्लो समय बजारमा मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणमा मन्त्रालयले ठुलो भूमिका खेलेको उनले बताए ।
यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले मानव अधिकार र उपभोक्ता अधिकार एउटै भएको बताए । उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुनु नै मानव अधिकार संरक्षण हुनु रहेको उनको भनाइ थियो ।
यसैगरि राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले अब यो कार्ययोजनाको कार्यान्वयमा चुनौती रहेको बताए । त्यसकारण सबै सरोकारवाला निकायहरुले यसको कार्यान्वयनका लागि जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘सबैभन्दा धेरै मानव अधिकार उलङ्घन हुनुमा सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कार्य नगर्दा धेरै भएको पाइन्छ,’ उनले भने ‘ सरकार तथा सरकारी निकायका कर्मचारी मानव अधिकार उलङ्घनबाट अछुतो छैनन् । निजीले त गरेकै छन् ।’
साथै यो कार्य योजनामा मानवअधिकारसम्बन्धि सबै मन्त्रालयगत विषय नसमेटिएको उनको तर्क थियो । ‘सरकारले भित्रैबाट ल्याउन खोजेको कार्य योजना तयार भएको छ । यसको धेरै विवेचना भयो । श्रम मन्त्रालयले यस कार्य योजनालाई स्वीकृत गरेको छ ,’ सचिव खरेलले भने,‘सबै मन्त्रालयको स्वामित्व हुने गरी यो समेटिएको भए अझ प्रभावकारिता हुन्थ्यो । यो कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने सबैको जिम्मेवारी हो ।’
नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघको अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले उपभोक्ता आफै पनि सचेत हुनुपर्ने बताए । उद्योगी व्यवसायीले कसैले पनि आफूले गरेको उत्पादन वा व्यापारले अरुलाई नराम्रो होस् भन्ने नचाहने भन्दै सधै उपभोक्ताको हितमै अघि बढ्ने बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बानियाँले पनि निरन्तर रुपले सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायहरुलाई निरन्तर रुपले खबरदारी गरेर यो कार्ययोजना लागु गर्न भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यस्तै, नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) की अध्यक्ष मेनुका कार्कीले पत्रकारको मावन अधिकार ग्यारेन्टी गर्न पनि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताइन् । ‘पछिल्लो समय आन्दोलन तथा प्रदर्शनीको रिपोर्टीङ गर्दा पत्रकारहरुको मृत्यु समेत भएको छ । पत्रकारको सुरक्षामा सरकार गम्भिर हुन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
