काठमाडौं । गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
अधिवक्ता नवीन धितालले महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चले भने समयअभावको कारण देखाउँदै रिट दर्ता गरेको छैन ।
अधिवक्ता धितालले सरकारले गठन गरेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्नै नमिल्ने र उनी समेत संलगन समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने जिकिर गरेका छन् ।
सरकारले चैत १६ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो । सो समितिमा पूर्व गभर्नरहरुको तर्फबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञ सदस्यको रुपमा डा. विश्व पौडेल सदस्य नियुक्त भएका थिए ।
पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारी नियुक्त भएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि गत २४ चैतमा अवकास पाएका थिए ।
यसरी पदमा बहाल रहकै बेला गठन भएको समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा अवकास लगत्तै गरिएको नियुक्ति कानुन विपरित र स्वार्थ बाझिने खालको भएको निवेदकको जिकिर छ ।
निवेदकले यसरी गैरकानुनी रुपमा नियुक्त सदस्य रहेको समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न, सिफारिस अनुसार सरकारले निर्णय गरेको भए सो निर्णय बदर गर्न र तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत समितिलाई सिफारिस गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन् ।
