काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेरहद नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि उमेरहद आवश्यक नपर्ने भनी सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न यसअघि गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
योसँगै सरकारले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डमा भएको दोस्रो संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
यसअघि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड केही समयका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै त्यो आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अर्को साता छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले संशोधित मापदण्ड कानून विपरित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सर्वेच्चले गरेको अल्पकालिन आदेशपश्चात गभर्नर नियुक्तिमा गुणाकर भट्टलाई अघि सारिएको भन्दै अदालतमा पुरक निवेदन परेको थियो । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक गभर्नर नियुक्तिका लागि योग्य नहुने जिकिर त्यसमा गरिएको थियो ।
उक्त पुरक निवेदनमाथि सर्वोच्चले कुनैपनि आदेश दिएको छैन ।
योसँगै भट्टलाई गभर्नर नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।
संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न र पुरानै मापदण्ड अनुसार गभर्नर नियुक्ति गर्न परमादेश माग गर्दै दिएको रिटमा आज सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
योसँगै अब गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्ष उमेर कटेका व्यक्ति गभर्नर नियुक्त हुन पाउने छैन ।
