काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङको रिटमा सरकारको निर्णय तत्काल रोक्ने आदेश जारी नगर्ने फैसला सुनाएको हो ।
इजलासले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथिको प्रश्न मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउदा टुंगिने भन्दै अन्तरिम आदेश नदिएको हो । इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै अग्राधिकारको आदेश दिएको छ ।
अदालतको आदेशपछि हितेन्द्रमान शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तर काम गर्न पाउनेछन् । लगातार तीन दिनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले कुलमान र हितेन्द्रको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक आदेश गरेको हो ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै घिसिङले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
