काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रोत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा माफर्त अटो लोन सम्बन्धी केहि नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ ।
समीक्षा मार्फत् पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने व्यक्तिगत तथा विद्युतीय सबै सवारीसाधन खरिदमा बैंकहरुले मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् समान व्यवस्था कायम गरेको हो ।
यसअघि बैंकहरुले व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा १०० प्रतिशतसम्म ऋण दिँदै आएका थिए ।
पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारीसाधन खरिदमा भने बैंकहरुले ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने सीमालाई बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
अटो व्यवसायी भने यो व्यवस्थाले बजार नै निराश भएको बताउँदै आएको छ ।
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीले पूर्वाधार बढ्दै गर्दा अटो क्षेत्रलाई अझै नपुगेको बताएका छन् ।
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियन अफ नेपालले आयोजना गरेको नाडा अटो डाइलग २०८१ मा उनले
राष्ट्र बैंकले इभी किन्दा ऋण सुविधा पाउने नीतिमा हेरफेर गरेको प्रसंग निकाल्दै उनले असन्तुष्टि नै व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘अटो क्षेत्रलाई अझै बलियो बनाउन सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरोस् । नाडाको माग सम्पूर्ण सवारीमा ८० प्रतिशत ऋणको व्यवस्था भन्ने थियो । तर घटाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ । अटो क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो तर यही क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न भने सकेन ।’
सोहि कार्यक्रमममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले मौद्रिक नीतिका व्यवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप नगरेको स्पष्ट पारे । राष्ट्र बैंकले नै अर्थतन्त्र विचार गरेर उक्त नीति ल्याएको संकेत गरे ।
मंगलबार नाडा अटो डाईलग २०८१ लाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले लोन टु भ्यालु रेसियोमा ६० वा ८० को व्यवस्था राष्ट्र बैंकसँग छलफलगरी समाधान गर्न नाडालाई आग्रह समेत गरे ।
हालको व्यवस्था, संसोधन तथा थप गर्ने विषय र त्यसको परिणाम स्पष्ट हुनेगरी सुझाव दिन पनि पौडेलले आग्रह गरेका नाडालाई आग्रह गरेका हुन् ।
