काठमाडौं । अर्थमन्त्रीको रुपमा अहिले विष्णु पौडेल छन् । सबैले देख्दा देखिने बोर्डमा नाम पनि उनकै छ । मन्त्रीपरिषदको बैठकमा पनि म्याकबुक लिएर उनी नै पुग्छन् ।
मुसुक्क हाँस्छन्, अर्थ मन्त्रालयको एजेण्ड प्रस्तुत उनले नै गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयको एजेण्डामा पनि उनी नै बहस गर्छन् । अर्थमन्त्री भएका पनि उनी र देख्दा सबै काम गर्ने उनी नै । यो हिसावमा अर्थमन्त्री पक्कै पनि पौडेल नै हुन् ।
उनी भित्रै एक अदृष्य व्यक्ति छ भन्नेचर्चा अहिले उदाङ्गो पारामा बाहिर आएको छ । काम पौडेलले गरे पनि कलम अर्कोले चलाइदिन्छ । अर्थात् उनी म्याकबुकमा जे टिपोट गर्छन् । त्यसमा चिट अर्कैको हुन्छ ।
त्यसरी अर्थमन्त्रीसँग चिट चोर्ने र चोराउने साँठगाँठ गर्ने व्यक्ति अरु कोहि नभएर व्यवसायीक एजेन्टको रुपमा स्थापित भएका दीपक भट्ट रहेको विषय अहिले छरपस्ट रुपमा आएको हो ।
यसको उदाहरणको लागि धेरै बाहिर गहिरहनु नपर्ने देखिन्छ । विगत दुई हप्तादेखि दीपक भट्टले आर्थिक ऐन संशोधन हुँदैछ भन्दै आएका थिए । हरेक व्यापारीलाई भेट्दै उनले आर्थिक ऐन संशोधनको जिम्मेवारी मेरो भयो गर्नुपर्ने काम के हो भनेर सुनाउँथे । करिव दुई हप्ता अघि दीपक भट्टले अर्थमन्त्रीलाई टिपाएको चिटको अर्थमन्त्रीले टिपेर पनि सदर गराइसकेका छन् ।
दीपक भट्ट यत्ति भरपर्दो व्यक्ति हुन् । व्यापारीहरुलाई दिएको आश्वासन पुरा भएको जानाकारी पनि सबैभन्दा अघि प्रमाणसहित पुर्याउने गर्छन् ।
एकपछि अर्को गरेर पछिल्लो समय व्यवसायीक क्षेत्रमा उनले विश्वास पाउँदै गैरहेका छन् । जसको भरमा अघि बढ्नु निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुको अहिले बाध्यता नै बनेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतसँगै आयकर ऐन संशोधन भएपछि नै दाल उद्योगीहरु आफ्नो उद्योग संचालन हुन नसकेको विषयमा गुनासो गर्दै आएका थिए । अग्रिम आयकरलाई १० प्रतिशत पुर्याउँदा थेग्न नै नसकेको गुनासो चौतर्फि गर्दै आएका थिए । त्यसको लागि विभिन्न मञ्च नै खडा गरेर अन्यायमा परेको बताउँदै आएका थिए ।
यी पीडित उद्योगीको गुनासो कसैले सुनेन, अन्तिममा सुनुवाई गर्ने नै उही स्थापित एजेण्ड दीपक भट्ट नै देखा परे । उनले उद्योगीलाई भने ‘समस्या समाधान हुन्छ , तर केहि शुल्क तिर्नुपर्छ ।’ अन्याय परेको बताउने ती उद्योगीहरु सहमत भए । उनीहरु बीच जम्मा दुई करोड रुपैयाँको मात्रै डिल भएको एक उद्योगी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अग्रिम ५० लाख प्रदान भएको र कुल २ करोड दिने सहमति भयो ।’
यी विषय अहिले उद्योगी तथा व्यापारीहरु बीच छरपष्ट रुपमा गफ हुँदै आएको छ । यसरी दिन दाहडै आर्थिक ऐन संशोधन हुन्छ भनेर अग्रिम रकम समेत लिने गरि डिल गरेका भट्टले नै आर्थिक ऐन संशोधन गराइदिएको एक व्यापारी बताउँछन् ।
यसरी हेर्दा अर्थ मन्त्रालयको काम विष्णु पौडेल हैन, दीपक भट्ट गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
तर, दीपक भट्ट स्थापित एजेण्ड हुन् नै उनको कलाको पनि कदर गर्नुपर्ने खालको देखिन्छ । दालको अग्रिम आयकर घटाउँदा एक मट्याङ्ग्राले दुई वटा चरा मारेका छन् ।
हेर्दा अग्रिम आयकर १० प्रतिशतबाट २.५ प्रतिशतमा आयो । दाल उद्योगीको माग पुरा भयो । अर्को गेडागुडी नै ट्रेडिङ गर्नेको समेत माग पुरा भएको छ । किनकी कच्चा पदार्थको रुपमा आयात गर्ने र ट्रेडिङ गर्नेको लागि अग्रिम आयकर दर एउटै भएको छ ।
उनले एक निर्णयमा दुईतर्फी माग पुरा गराइदिएका छन् ।
के छ त आयकर ऐन संशोधनमा ?
संशोधन मार्फत दाल बनाउने गेडागुडी आयात गर्दा लाग्ने अग्रिम आयकरको सीमा घटाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदको बैठकमा आयकर ऐन २०५८को दफा ९५ क को उपदफा (७) को खण्ड (क) को व्यवस्था संशोधन गरेको हो ।
जसमा भन्सार दरबन्दीको भाग ७ अन्तर्गत पर्ने ०७.१३ मा पर्ने मालवस्तुहरुको अग्रिम आयकरको दर घटाइएको हो । सुख्खा कोसे वनस्पतीहरु नछोडाएको वा दलेको वा नदलेको लाग्ने अग्रिम आयकर दर १० प्रतिशत रहेकोमा २.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
दाल उद्योगीको अलावा सुन तस्करहरुको समेत माग पुरा गराउन सफल भएका छन् । नेपालबाट भारतमा सुन वैधानिक रुपमा तस्करी गर्नेहरुको ठूलो जमात छ । पछिल्लो समय भारतमै आयात गर्दा भन्सारदर घटाइयो । त्यसकारण नेपालबाट सुन पठाउँदा कुनै फाइदा नै भएन । नेपालमा कोटा मार्फत आएको सुन वा अवैधानिक रुपमा नेपाल आएको सुन नेपालीमैे हिसाव गरेर भारत अवैधानिक बाटो हुँदै गैरहेको थियो ।
तर, भारतले एक्कासी भन्सार घटाउँदा नेपालका वैधानिक र अवैधाकि तस्करहरु पीडित बन्दै आएका थिए ।
उनीहरुको माग संशोधनको लागि यहि ६ गते दीपक भट्टको पहलमा सुनको आयातमा लाग्ने २० प्रतिशतको भन्सार शुल्कलाई १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्न भने सरकारी पक्षले उल्टो व्याख्या गरिदिएको छ । सरकारी पक्षले भारतमा भन्सार घटेको कारण नेपालमा अवैधानिक बाटो हुँदै आउने थालेको कारण भन्सार घटाएको भनेको छ । तर यो नेपाली तस्करकै पक्षमा गरिएको निर्णय हो ।
यो निर्णयले अत्यन्तै विलासी वस्तुमा पर्ने सुनको भन्सार घटाएर केपी शर्मा ओली कै सरकार माथि औंला उठाउने ठाउँ समेत बनेको छ ।
पछिल्लो समय दीपक भट्टले अर्थ मन्त्रालय चलाएको प्रष्ट हुने तेस्रो कारण हो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति ।
एक वर्षदेखि रिक्त रहेको धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइरहे पनि अहिलेसम्म टुंगिएकोे छैन । तीन जनाको अन्तरर्वाता नै बाँकी रहेको आज दुई जनाको भनाएको छ । यसरी अन्तरवार्ता रोकिनुको कारण नै एउटै हो दीपक भट्टको मान्छे नियुक्ति हुने निक्र्यौल ।
स्थापित व्यावसायीक एजेण्ड दीपक भट्ट आवेदन खुल्नु अघिदेखि नै सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन चाहन्छन् । यस अघिको सरकार ढल्नुको विविध कारणहरु मध्ये एक धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष समेत रहेको विषय हाल विपक्षी दलमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले समेत पटक पटक बताउँदै आएका छन् ।
अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टको सूचीमा मुक्ति श्रेष्ठ, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, कृष्ण बहादुर कार्र्की, चिरञ्चिवी चापागाई र डा. नवराज अधिकारी परेका थिए ।
कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्चिवी चापागाई र डा. नवराज अधिकारी अन्तरवार्तामा सहभागी नै भएनन् । सन्तोष नारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष हुने पक्का भएको कारण उनीहरु सहभागी भएका थिएनन् । यसरी रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडललाई नै मिलाएका थिए । भट्टको आज्ञा अनुसार विष्णु पौडेलले सहभागी नहुने दुई जनालाई कन्भिन्स गराएर आइतबार अन्तरवार्ता गराएका छन् ।
