काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा निर्णय गरेको छ । उद्योगले प्राधिकरणको बक्यौता विरुद्धमा दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले गरेको रिटमा पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनवापतको बक्यौता विवादमा रिट दायर भएको थियो ।
सर्वोच्चले उद्योगको दाबीमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै रिट नै खारेज गरिदिएको हो ।
लाइननै काटेर बक्यौदा उठान लागेका घिसिङलाई सहज होला ?
नयाँ सरकार बनेपछि सरकारले उद्योगीलाई थप पेलान नगर्न भनिरहेको छ र कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई आक्रमक रुपमा बक्यौता नउठान नै निर्देशन दिएको छ ।
एक हिसाबले सरकारसँग नै घिसिङको अप्रत्यक्ष मनमुटाब रहेको बाहिरबाट देखिन्छ ।
घिसिङले राज्यको पैसा उठाउन जोड गरिरहेकोले यो विषयमा समेत धेरैले साथ दिइरहेका छन् ।
यसै विचमा अर्को प्रसंग समेत थप भएको छ । त्यो हो कुलमान घिसिङले भ्रष्टाचार गरेको विषय । प्रहरीका पूर्व डीआइजी रमेश खरेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालेका छन् ।
उनले राज्यलाई नोक्सान हुने गरि घोटला गरेको बताएका छन् । त्यसको तथ्यहरु समेत अख्तियारलाई बुझाएका छन् ।
यो विषय भने आफैमा गम्भिर देखिएको हो । उनले धेरै खालका घिसिङले पूर्वाधारहरु तयार गरे । त्यसका साथै उनले धेरै
ठेक्का , टेण्डरहरु लगाए । त्यसमा रकम हिनामिना नगरेको भन्ने आधार तय हुन गाह्रो छ ।
उनी विरुद्ध गरेको उजुरीमा अख्तियारले फाइन अघि बढाउला वा अबढाउला तर घिसिङ र वर्तमान सरकारबीच भने ठूलै टसल कायम हुने देखिन्छ । यो टसलमा अदालतको रिट नै खारेजी पछि भने घिसिङलाई पथ सहज हुने भएको छ ।
