काठमाडौं । भोलि मंगलबारदेखि सबै विद्यालय खोल्न ललितपुर महानगरपालिकाले पत्राचार गरेको छ।
महानगरपालिकाले सोमबार परिपत्र गर्दै भोलिदेखि आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालय खोली पठनपाठनको व्यवस्था गर्न सुझाएको हो। विगत २७ दिनदेखि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
‘प्रस्तुत विषयमा यस महानगरपालिकाले शिक्षकहरूको सहभागितामा शैक्षिक सत्र २०८२ को शैक्षिक कार्यपात्रो प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको विदितै छ,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘उक्त कार्यपात्रो बमोजिम विद्यार्थी भर्नालगायतका शैक्षिक क्रियाकलापहरू हालसम्म पनि सञ्चालन हुन नसक्दा यस महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
विद्यालय सञ्चालनका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट देशभरका बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्नू, नगराउनू भनी भएको आदेशबमोजिम यस महानगरपालिका अन्तर्गतका सबै सामुदायिक विद्यालयहरू मिति २०८२/०१/१६ बाट नियमित पठनपाठन, विद्यार्थी भर्ना लगायतका शैक्षणिक क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ।’
यस्ता छन् आन्दोलनरत शिक्षकका माग
१ . स्थानीय तह मातहत नबस्ने
२. सेवा प्रवेशको उमेर
३. दलगत ट्रेड युनियन
४. राहत शिक्षकको व्यवस्थापन
स्थानीय तह मातहत नबस्ने
स्थानीय तह मातहत नबस्ने शिक्षकहरुको माग संविधानविपरीत देखिन्छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार भनिएको छ । यस्तोमा शिक्षकका माग कुनै शिक्षामन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले तत्काल पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि संविधान संसोधन गर्नुपर्छ जुन सहज छैन ।
अहिले सरुवा–बढुवादेखि कारबाहीसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाइ छ । शिक्षकहरुको गुनासो छ –स्थानीय सरकारले आफूमाथि पूर्वाग्रह राख्ने गरेका छन् ।
सेवा प्रवेशको उमेर
शिक्षकहरुले उठाएको अर्को असजिलो माग सेवा प्रवेशको उमेर हो । सेवा प्रवेशको उमेर ४० वर्ष बनाउनु पर्ने माग पुरा गर्न पनि सहज छैन । सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर दयनीय भइरहेका बेला ४० वर्षको उमेरमा पनि सेवा प्रवेश पाए त्यसले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर झनै कमजोर हुने तर्क सरोकारवालाको तर्क छ ।
दलगत ट्रेड युनियन
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा ट्रेड युनियनको ब्यवस्था गरिएको छैन । तर शिक्षकहरु दलगत युनियनको पक्षमा लबिइङ गरिरहेका छन् । विधेयकमा शिक्षक महासंघमात्र रहने प्रस्तावगरिएकोमा पनि उनीहरुको बिरोध छ । अधिकार प्राप्तिका लागि संगठित हुन पाउने व्यवस्था भएपनि दलगत शिक्षक युनियन बन्द गर्न सरकारलाई लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले नै माग गरिरहेका छन् । शिक्षकको यो माग अधिकारप्राप्ति भन्दापनि राजनीतिक दाउपेच देखिन्छ ।
राहत शिक्षकको व्यवस्थापन
कठिनमध्येको अर्को माग हो , राहत शिक्षक । २०८० असोजमा काठमाडौंमा भएको आन्दोलनपछि शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भएको थियो । पहिले ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट राहत शिक्षकको माग पुरा गर्ने भनिएकोमा राहत शिक्षकले नमानेपछि शतप्रतिशत गरिएको थियो ।
यो सहमति आफैँमा सिण्डिकेटजस्तो देखिन्छ । यो सहमति कार्यान्वयन गरे नयाँ शिक्षक उत्पादन र सेवा प्रवेशको बाटोनै बन्द हुनेछ । यो विषय संसदीय समितिबाट पनि पास हुन सहज छैन । विद्यार्थीपनि यसविरुद्ध छन् ।
यतिमात्र होइन, यति गरेर पनि आयोग पास गर्न नसकेका शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिनुपर्ने शिक्षकको माग छ । यसलाई पुरा गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ ।
शिक्षकहरुका माग पुरा गर्न संवैधानिक र आर्थिक समस्या छ । सरकार बलियो भएपनि दवाव पुर्याउन सक्दा माग पूरा गराउन सकिन्छ भन्ने आशय शिक्षकहरुमा देखिन्छ ।
