काठमाडौं । राष्ट्रिय यातायत नीतिको संशोधनको तयारीमा रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ नीतिलाई अर्थमन्त्रालयले समेत सहमति प्रदान गरेको छ ।
२०५८ मा बनेको राष्ट्रिय नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउनको लागि नयाँ मस्यौदा तयार गरिएको बताइएको छ । जसमा अर्थमन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको छ । अब कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएर पारित गर्ने चरणमा प्रवेश गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यातायत क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई नियमन गर्न सक्ने गरि नयाँ नीति तयार गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अब सडक यातायात मात्रै नभई जल यातायात र रेल यातायातलाई समेटिने गरी नयाँ नीति संशोधन भएको छ । त्यस्तै गरि सार्वजनिक यातायातमा देखिएका समस्यालाई समेत सम्बोधन हुने गरि नयाँ नीति तया गरिएको हो ।
नेपालमा अहिले रेल यातायत थोरै भएपनि संचालन भैरहेको छ । त्यस्तै गरि जल यातायत सुरु हुने चरणमा छ त्यसको समेत नियमन र प्रवद्र्धन हुने गरि नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।
सार्वजनिक सडक ऐन, यातायात व्यवस्था ऐन, र सडक बोर्ड ऐनलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ नीति बन्ने भएको हो ।