काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विषय अहिले चर्चामा छ । साना भुक्तानी कर्ताहरुको लागत धेरै देखिएको भन्दै गुनासोहरु आएका छन् ।
जुन विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नै ध्यानाकर्षण भैसकको छ । उनले जनस्तरबाट आएका यो गुनासो सम्बोधन गर्न निर्देशन नै दिइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पछि अर्थमन्त्रालय हुँदै यो विषय राष्ट्र बैंकसम्म पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी व्यवस्थापन विभागले भ्याट थप पछिको प्रभावबारे तथ्याङ्क संकलन गरेको छ । विभागले कस्ता भुक्तानीका माध्यमहरु रहेका र त्यसमा रहेका भुक्तानीकर्ताको संकलन गरेको हो ।
तिनीहरुले गर्ने भुक्तानी कति रकमका हुन्छन्, र दैनिक , मासिक रुपमा कति पटक भुक्तानी भैरहेका छन् ।
त्यसको एकीन विवरण संकलन गरेको हो ।
उक्त विवरण राष्ट्र बैंकले तयार अवस्थामा राखेको छ ।
विवरण अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको हो ।
भ्याट लगाउने नलगाउने विषय आर्थिक ऐनमा भएकोले त्यसलाई संशोधन गर्ने नगर्ने विषयको तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालय नै हो ।
यसको संशोधन गर्नको लागि अर्थमन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ ।
ऐन नै भएको कारण संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने भएपनि आर्थिक ऐन भने मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको खण्डमा कार्यान्वयन गर्न मिल्छ ।
प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिएपछि सुरु भएको संकलनको विवरणमा भुक्तानी शुल्क कुन माध्यमा कति लाग्ने गरेको थियो र त्यसमा भ्याट जोड्दा कुल शुल्क कति लाग्यो ?
त्यसले राजस्वमा कति लाभ भयो र जस्तरमा कति मर्का पर्यो त्यो विषय अब अर्थमन्त्रालयले हेरेर संशोधन गर्ने वा कुनै माध्यम मात्रै तोकेर आंशिक संशोधन गर्ने उक्त विषय मन्त्रीपरिषद्मा पेश हुने बुझिएको छ ।
