काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले ३ करोड भन्दा कमको आयोजना मान्य नहुने बताएका छन् । आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले आयोजनालाई अध्ययन र कार्यान्वयन हुने किसिमका गरि दुई प्रकारमा विभाजन गरिने र कार्यान्वयन गरिने खालका आयोजना ३ करोड रूपैयाँ भन्दा कमको नहुने बताएका हुन् ।
उनले ३ करोड भन्दा कमको आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैँकमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने बनाइएको समेत छलफलका क्रममा स्मरण गराए । तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार आयोगको आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा एवं राष्ट्रिय आयोजना बैँक सम्बन्धी छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार नै आयोजनाको प्राथामिकता र पुनः प्राथमिकता गर्नु पर्ने उल्लेख छ । छिटो सम्पन्न हुने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले जोड दिए ।
उहाँले प्रोजेक्ट बैँकमा पनि नजाने डिपिआरमा पनि नजाने आयोजना माथि प्रश्न उठ्ने र उठ्नु जायज पनि भएको भन्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नभएको आयोजना अध्ययनकोक्रमा राखिने समेत उल्लेख गरे ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले सिस्टममा आएको परियोजनालाई जुन अनुसार आएको र जुन जुन चरण पुरा भएका छन सोही अनुरुप प्रविष्ठ गरिदिन र नमिल्ने भए नपुगेको ठाउँमा आँैल्याइदिन समेत छलफलकााक्रममा भने ।
छलफलकाक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव एवं सहसचिवहरुले बजेटको सिलिङ्गका कारणले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न कठीन भएको बताए ।
मध्यमकालिन खर्च संरचना विद्यमान अवस्था र अगामी कार्यदिशा सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुहुँदै सहसचिव खोमराज कोइरालाले हालसम्म ४४ वटा निकायमा ४० वटाले मात्र इन्ट्री भएको र ३२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको बताए ।
सहसचिव अर्जुन भण्डारीले राष्ट्रिय आयोजना बैँक प्रणाली सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्नुहुँदै हालसम्म ७ हजार ३ सय ३७ आयोजना, आयोजना बैँकमा प्रविष्ट भएको र त्यस मध्ये कतिपय आयोजना ड्राफ्टमा रहेको समेत जानकारी दिए ।
