यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख १० आकर्षण

काठमाडौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक भएको छ । सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त सदनमा प्रस्तु्त गरेका हुन् ।

सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी वर्ष सरकारले कस्ता कामकमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने विषयहरु स्पष्ट गरेको छ ।

आगामाी बजेट, मैद्रिक नीति तथा सरकारले लिने विविध निर्णयको प्राथमिकतालाई आज सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा समावशे गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट कार्यक्रम तय हुने बताइन्छ । त्यसकारण पनि नीति तथा कार्यक्रम महत्वपूर्ण नै मानिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको महत्वपूर्ण विषयहरु यस्ता छन्

 सरकारले गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि कम्पनी स्थापना गर्ने भएको नीति अघि सारेको छ । उक्त प्रकारको सम्पत्ति वृद्धि भैरहेको अवस्थामा सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने र सरकारले नै कम्पनी स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको हो ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स नदिने छनक सरकारले देखाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनसंरचना गर्ने नीति अघि सारिएको हो । उच्चस्तरिय आयोगले पनि सोहि किसिमको सुझाव दिएको थियो । तर अब भने नयाँ स्टक आवश्यक रहेनरहेको विषयमा नेपालमा लामो छलफल भैसकको छ । नियामक नियका धितोपत्र बोर्ड आवेदन नै गरिसकेको अवस्था छ । अब भने सरकारले नेप्सेको नै क्षमता वृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को नीति तथा कार्यक्रम संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो । एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणालाई थप सुुदृढ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलगायत निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबीच समन्वय गरिने उनले उल्लेख गरे ।

 सरकारले कृषि उद्यम परियोजनालाई नै धितो राखेर कृषि कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विद्यामा उद्यम गर्ने चाहनेलाई भुमि, कृषि सामग्री, बीमा, खरिद सम्झौतालाई बजारको इकोसिस्टम कायम गरिने बताएका छन् । कृषि उद्यम गर्नेलाई इकोसिस्टम प्रणलाीमा समेटेर पाइलट परियोजना सुरु गर्ने पनि उनले घोषणा गरे । यस्तै कृषिमा अग्रिम खरिद सम्झौता गरेर बजार सुनिश्चित गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

सरकारलाई बजेट स्रोत जुटाउन ठूलो चाप देखिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा ठूलो कटौती हुने देखिएको छ । यस्तै, सञ्चालन घाटा उच्च रहेका र कमजोर प्रतिफल दिने सार्वजनिक संस्थाहरूलाई खारेज गर्नेसम्मको विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा र गति फेर्ने उल्लेख छ ।यस्तै, अघिल्ला सरकारबाट घोषणा हुँदै आएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी समयतालिका निर्धारण गर्ने पनि जनाइएको छ ।

 सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा यूरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने नीति अघि सारको छ । वायु गुणस्तर कार्ययोजना लागू गर्ने घोषणा गरेको सरकारले वातावरण प्रदूषणका प्रमुख कारण मानिने पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनमा युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को  नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै अस्पताललाई अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्नेगरी नागरिक एपलाई सुधार गरिने बताए । सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सङ््घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरिने उनले बताए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मामलामा चुक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को खैरो सूचीमा रहेकामा सरकारले आगामी दुई वर्ष सबैखालका अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने नीति लिएको छ ।

‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ का आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार नीति अघि सारको छ । उक्त मान्यता अनुरूप सार्वभौमिक समानताका आधारमा सबै राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा  सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध घनीभूत गरी, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गरिने उल्लेख गरे । यसैगरी राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गरिने सरकारको नीति छ ।

सरकारले विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सेवा एकै ठाउँबाट प्रदान गर्ने भएको छ । सेवाग्राहीलाई सहजता र सुविधाका लागि भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नागरिक सेवा केन्द्रको घोषणा गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘नागरिक सेवा केन्द्र’हरुबाट विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सेवा एकै ठाँउबाट दिने तयारी रहेको बताए । सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यस्ता केन्द्रहरु स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो ।