काठमाडौं । सार्वजनिक निकायको कामकारवाहीलाई चुस्त बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली जारी भएको छ । प्राधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गभएको यस अवधारणा कार्यान्वयन ल्याइएको हो ।
सार्वजनिक नियकाबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य जोखिमरहित ढंगबाट सम्पादन गर्दै निर्धारित उद्देश्य प्राप्त गर्न तय गर्न ल्याइएको अवधारणा नै अन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको रुपमा लिइने बताइएको छ ।
सार्वजनिक निकायको कार्यलाई मितव्ययिता, प्रभावकारीता र कार्यदक्षतापूर्ण ढंगबाट सम्पादन गर्न सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न र वित्तीय विवरणलाई विश्वसनिय बनाउन यस प्रणालीको विकास गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
यस प्रणालीमा वित्तीय नियन्त्रणलाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गर्दा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु उल्लेख नै गरिएको छ ।
भनिएको छ, ‘लेखाका मान्य सिद्धान्त, प्रचलित कानून, लेखा ढाँचा तथा लेखामानको पूर्ण प्रयोग हुन सके मात्र वित्तीय विवरण विश्वसनीय बन्न जान्छ ।’
आन्तरिक चेकजाँच, हिसाब भिडान आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण, अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति, आर्थिक कारोबारको लेखांकनन तथा प्रतिवेदन गर्न प्रणालीको प्रयोग, समय समयमा वित्तीय प्रगतिको समीक्षा, तालुक निकायबाट निरन्तर अनुगमन तथा व्यवस्थापनबाट निरन्तर सुपरिवेक्षण जस्ता क्रियाकलाप वित्तीय नियन्त्रणका औजार हुने बताइएको छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको एउटा उद्देश्य वित्तीय विवरणलाई विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुर्याउनु रहेकोले यस्ता औजारको प्रयोग गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गर्न सके मात्र निर्धारित उद्देश्य पूरा हुने विश्वाश व्यक्त गरिएको छ ।
वित्तीय नियन्त्रण आन्तरिक नियन्त्रणको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र समेत रहेको बताइएको छ ।
वित्तीय नियन्त्रणले लेखासँग सम्बन्धित कागजात र वित्तीय विवरणको तयारीमा कुनै गल्ती नभएको, वित्तीय स्रोतसाधनको दुरुपयोग नभएको, यस्ता स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोग गरिएको तथा आर्थिक कारोबारमा कुनै जालसाजीजन्य एवं झुटा क्रियाकलाप नभएको भनी आश्वस्तता प्रदान गर्ने भनिएको छ ।
