काठमाडौं । नेपालमा रहेका लिमिटेड कम्पनीलाई उत्तरदायी बनाउन भन्दै नयाँ व्यवस्था ल्याइयो । यस्तो व्यवस्थाले को कति उत्तरदायी भए त्यसको लेखा जोखा आफ्नो ठाउँमा होला ।
तर आज भन्दा ६ वर्ष अघि ल्याइएको उक्त व्यवस्थाको मारमा अहिले धेरै संचालकहरु देखिएका छन् ।
६ वर्ष अघि अर्थात् धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा १४ को उपदफा ६ मा राखिएको व्यवस्थाले अहिले धेरै कम्पनीका धेरै संचालक मारमा परेका छन् ।
जसमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा बहाल रहुन्जेल र सो पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सोही संस्थाको कुनै पनि प्रकारको सेयर खरिद बिक्री गर्न पाइने छैन ।’
नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका निर्वतमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन, ‘जतिपनि अहिले लिमिटेड कम्पनीहरु आईरहेका छन् । त्यसमा सक्षम र लगानी भएकाहरु संचालक बन्न गाह्रो भईरहेको छ । किनभने संचालक बनेपछि उक्त कम्पनीको लागनीलाई चलाउन नै मिल्दैन ।’
संचालकको पनि घर खर्च होला, व्यवहार चलाउनुपर्यो । बालबच्चा पठाउनु पर्यो । सबैको एकनासको खर्च नै हो । त्यसमा मात्रै सिमित लगानी छ भने कहि गाह्रो होला ? यसले संचालक बन्न नै निरुत्साहित गरिरहेको उनको भनाई छ ।
त्यस अवस्थामा नियामकलाई जानकारी दिएर आफ्नो स्वामित्वमा रहेको केही न केही चाही दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अहिले उठेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा एउटा सक्षम संचालक लिमिटेड कम्पनीमा रहेर काम गर्न गाह्रो छ । कसैले चाहि आफ्नो ट्वाईसी पठाएर आफू पछाडि बसेर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
यस्तो व्यवस्थाले बैंक, बीमा, हाइड्रो जस्तामा अप्ठयारो बनाएको छ ।
‘खरिद गर्न नपाए नि बिक्री गर्न दिनुपर्छ । यो कहि नभएको नियमले गर्ने मान्छेलाई समेत निरुसाहित गरेको छ । यसले लिमिटेड कम्पनीमा काम गर्नेहरुलाई निकै अप्ठ्यारो बनाएको छ ।’
मल्ल भन्छन्,
‘मैले पटक पटक नियमक निकायलाई यस विषयमा जानकारी गराएको छु । मैले मन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेर भनेको थिए । तर सुनुवाइ भएको छैन । सचिवहरुलाई पनि भनेको थिए । यो राम्रो कुरा हो हामी हेर्छौ भनेका थिए । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।’
यस्तो भयो भने हाम्रो स्वदेशी लगानी मात्र होइनकी वैदेशिक लगानी पनि भित्रिदैंन । विदेशी लगानीकर्ताले अन्त देश र हाम्रोमा के छ लगानी गर्ने वातावरण भनेर हेर्छन् । उनीहरुलाई नेपालमै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । उनीहरुलाई जहाँ सहज लाग्छ उतै गर्ने मल्लको बुझाइ छ ।
यद्यपि नेपालमा लगानी गर्नका लागि राम्रो वातावरण रहेको छ । यहाँको तराई, हिमाल, पहाड, चिस्यान भएको देश छ । गर्मी धेरै छैन । यस्तो ठाँउमा कि आएन त ? यस्तै केहि अप्ठ्यारो नीतिले गर्दा हामीले विदेशी लगानी ल्याउन नसकिरहेको मल्ल बताउँछन् ।
यसमा महत्वपूर्ण विषय लिमिटेड कम्पनीको संचालकले राजिनामा दिएको मितिले १ वर्षपछि बेच्न पाउने नियम पनि एउटा बाधक हो ।
अन्य मूलुकमा खरिद बिक्री नै रेगुलेटरलाई जानकारी गराएर गर्न पाउँछ । हामीले यति खरिदबिक्री गर्दै छौं भनेर जानकारी चाही दिनुपर्ने माग छ ।
यस्तो नियम भएपनि दुख पर्दा खेरि रेगुलेटरलाई जानकारी दिएर उसले लगानी गरेको आधिसम्म बेच्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले अलिकति भएपनि लगानी गर्ने वातावरण बन्न सक्छ ।
एक जना आउँछ आफ्नो नियम लागू गर्छ, मर्कामा पर्ने लगानीकर्ता । मैले अर्थमन्त्री विष्ण् पौडेललाई समेत दुई पटक भेटेर कुरा राखेकमल्लले सुनाए । संशोधनको आवश्यकता रहेको बताएपनि कार्यान्वयन चाहि भएको नभएकोमा मल्लले दुखेशो पोखे ।
