काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय मातहतमा तीन जना सचिव हुन्छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पनि सचिवको दरवन्दी रहेको र मन्त्रालय भित्र दुई जना सचिव रहने गर्दछन् ।
अर्थ सचिव र राजस्व सचिवको काम बाँडफाँड छ, महाशाखा समेत छुट्याएर कार्य विभाजन भएको छ ।
अहिले अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यय र राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे रहेका छन् ।
घनश्याम उपाध्याय भर्खरै अर्थ मन्त्रालय आएका हुन् भने दिनेश घिमिरे यो आर्थिक वर्ष सुरु हुने वित्तिकै मन्त्रालय आएका हुन् ।
पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय तथा मातहतकै निकायबाट राजस्व सचिव परिवर्तनको माग उठेको छ ।
उनको कार्यशैलीलाई लिएर अर्थ मन्त्रालय मातहतमा कार्यरत कर्मचारीहरुले नै परिवर्तन हुनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
राजस्व सचिव घिमिरेको कै कारण केहि निकायको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरुले सरुवा नै लिएर बाहिरी सकेका छन् ।
उनले विभाग तथा कार्यालयहरुबाट निर्णय गराउन निकै दाबाब दिने गर्छन् र अनाश्यक काम गर्नै पर्ने गरि ताकेता गर्छन् । तर उनले दिएको निर्देशन पालना गर्दा आफ्नो भूमिका माथि नै नियमकारी निकायको आँखा लाग्ने अवस्था आएपछि कर्मचारीहरु नै तर्सिएका हुन् ।
घिमिरे राजस्व सचिवको भूमिकामा रहँदासम्म त्यस्ता निकायको जिम्मेवारी नलिने भन्दै केहि नेतृत्व नै बहन गरेका कर्मचारीहरुले सरुवा मागेर नै गैसकेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले अहिले बजेट निर्माणको काम सुरु गरेको छ । बजेट कार्यक्रमहरु तय भएपछि मात्रै आर्थिक विधेयक अर्थात् राजस्वको दर हेरफेर सम्बन्धमा छलफल हुन्छ । तर त्यो अघि नै घिमिरेलाई घटाउन माग भएको हो ।
मन्त्रालयको बनाएको कार्यसूची अनुसार बैशाख १५ भित्र बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त संसदमा पेश हुनेछ । जेठ १ गते बजेट वक्तव्यको काम सकिने छ । साथै सोहि दिनसम्म राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसक्ने छ । त्यसपछि राजस्वको दर के कस्तो चाहिने कहाँ कति चलाउने वा नचालाउने विषयमा गोप्य रुपले छलफल हुने छ । यो छलफलमा घिमिरे सहभागी नहुन् भन्ने चहना अर्थमन्त्रालय तथा मातहतको निकायमै रहेको देखिएको हो ।
कसको सम्भावना छ त घिमिरेको स्थानमा ?
घिमिरेको स्थानमा राजस्व समूहको पृष्ठभूमि रहेका सचिवहरु ल्याउन माग भएको छ । आर्थिक विधेयक र कर तथा राजस्व सम्बन्धीका नियकाहरुको कार्यशैली समेत बुझ्ने मान्छे आवश्यक रहेको बुझाई छ । त्यहि अनुसारको सचिव ल्याउन माग भएको हो । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, सायद बजेट अघि राजस्व समूहकै केहि सहसचिव सचिवमा बढुवा हुँदै छन् । उनी मध्ये एकलाई मन्त्रालयमा सचिवको भूमिकामा ल्याउनु पर्ने माग छ । त्यसमा अर्थमन्त्री समेत सकरात्मक हुनसक्ने देखिएको हो ।
