काठमाडौं । सबै सार्वजनिक संस्थानको नियुक्तिमा मापदण्ड तय गरिएको छ । तर अहिले तय भएको योग्यतालाई नै अपव्याख्या गरि नियुक्त गरिदै आएको विषय उठ्न थालेको हो ।
संस्थानको कर्मचारीहरुले नै योग्यता पुगेको मान्छेलाई मात्रै ल्याउन माग गर्न थालेका हुन् ।
योग्यताको विवरणको तर्क आफ्नो हिसाबमा हुने गरेको विषय उठान भएको देखिन्छ ।
आज मात्रै (नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज) नेप्से कर्मचारी संघल विज्ञप्ति नै जारी गरेर पुँजी बजारको विषयमा ज्ञान ,अनुभव भएको मान्छै मात्रै नयाँ कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न भनेको छ ।
यहि माघ २५ गतेदेखि नेप्सेको सीईओको कार्यकाल सकिदैछ । नयाँ नियुक्रिको विषयमा संघले भनेको छ,‘सक्षम नेतृत्वको खाँचो रहेको र हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधी सकिन लागेको अवस्थामा सक्षम नेतृत्व चयन आवश्यक छ ।’
नेप्सेका कर्मचारीहरुले आज मुख नै खोलेर बोलेका छन् । यो आवाज अहिले सबै सार्वजनिक निकायमा रहेको छ । सम्बन्धीत क्षेत्रमा अनुभव नभएको, सम्बन्धीत क्षेत्रको ज्ञान नै नभएको व्यक्ति नियुक्त गर्दा समस्या हुने गरेको र संस्थानहरुलाई गति नै दिन नसकेको विषय छ । आफ्ना मान्छे तथा विभिन्न स्वार्थको मात्रै हित हेर्दा सार्वजनिक संस्थाको मर्यदा गुम्दै आएको छ ।
नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्न विभिन्न संवैधानिक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरुको उच्चपदमा नियुक्ति गर्नको लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गरि उच्च पदमा नियुक्ति सम्बन्धि नियमावली तथा निर्देशिका नेपालसरकारबाट स्वीकृति गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको समेत पाइन्छ ।
तर त्यस्ता पदमा नियुक्ति गर्दा नियमावलिमा तोकिएको योग्यता एकातर्फ नियुक्तिको लागी दरखास्त दिनेको योग्यता अर्कोतर्फ हुँदा हुँदै पनि त्यस्ता पदहरुमा नियमावलिले तोकेको योग्यता नपुगेको व्यक्तिहरुको निवेदन स्वीकार गरिएको पनि पाइन्छ ।
जुन विषयमा अहिले प्रश्न उठिरहेको हो ।
अब सरकारले योग्यता नपुगेको मान्छेलाई नियुक्त गर्दा पछि फिर्ता हुने सम्मको संभावना पनि अदालतले देखाएको छ ।
हालसालै सिटिभिटिमा भएको नियुक्तिको सन्दर्भलाई दिएर अदालतले भनिसकेको समेत छ ।
त्यस्तो प्रकारको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले समिति वा निकायलाई किन कारवाही नगर्ने भनेर प्रश्न गरेको छ ।
अब उपरान्त त्यस्तो नियुक्ति राजनैतिक आस्थाको आधारमा नगर्ने र स्वीकृत नियमावली तथा निर्देशिकाको आधारमा मात्र तथा विज्ञापनमा उल्लेखित सहि योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ति दिन अदालतले भनिसकेको छ ।
यो अवस्थामा अबको नियुक्तिमा धेरै निगरानी हुने समेत देखिएको हो ।
