काठमाडौं। काठमाडौंमा अहिले दैनिक चार वटा समूहको आन्दोलन हुने गरेको छ । शिक्षकहरू २९ दिनदेखि सडकमा छन् भने आवसीय चिकित्सकहरूको अर्को लर्को सडकमा उत्रिएकोे छ। सहकारी तथा लघुवित्त पीडित पनि सडकमै छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि राजा फर्काउने अभियानका साथ जुटेका छन् । यसैबीच निजामति कर्मचारीले पनि सडकमा आउने घोषणा गरिसकेका छन् ।
सरकारले समयमा आम जनताले उठाएका आवाजहरूलाई चासो नदिँदा एकपछि अर्को समूह सडकमा आउन बाध्य भएको हो । शिक्षक तथा सहकारी तथा लघुवित्त पीडीतहरूसँग सरकारले यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौता अनुसार काम नभएका कारण यो दुई समूह सडकमा आएको हो ।
शिक्षकहरू सडकमा आउँदा सरकारले घोषणा गरेको भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रमा उत्साहका साथ नयाँ किताब बोकेर कक्षा कोठामा छिर्ने आम जनताका छोराछोरी अहिले निजी विद्यालय जाँदै गरेका विद्यार्थीहरूलाई टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । उनीहरूको विद्यालय जाने रहर कहिले पुरा होला भन्ने जवाफ कसैले दिन सक्ने अवस्था छैन ।
विभिन्न जिल्लाहरू खासगरी तराईबाट चप्पल वा नाङ्गै खुट्टामा काठमाडौं आएका सहकारी तथा लघुवित्त पीडितहरूको माग सरकारले सुनेकै छैन । सडकमा प्रदर्शन गर्ने शिक्षकहरूको संख्या ठूलो भएका कारण सरकारी ध्यान बढी शिक्षकहरूमा केन्द्रीत छ ।
सरकारको शिक्षकहरूसँग वार्ता भइरहेको छ । तर, समाधान निष्केको छैन । यसको पछाडि कारण सरकारमाथिको अविश्वास हो । आम जनताले सरकारलाई अभिभावकको रुपमा विश्वास गर्न सक्ने वातावरण नेपालामा ह्रास हुँदै गरेको छ ।
जसले गर्दा सरकारले भन्ने र गर्ने कामका बीचमा भएको फरकले यो अविश्वासको खाडललाई झनझन बढाउँदै लगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर खाली भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेको छैन । दिनप्रतिदिन यो विषय अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । गभर्नर नियुक्तिको लागि बनेको सिफारिस समिति भत्किएको अवस्थामा छ ।
बिचौलियाको खेलका कारण गभर्नर नियुक्ति बिथोलिएको छ । गभर्नर नियुक्तिका लागि खाइरहेको जागीर छाडन लगाइएको छ । गभर्नर बन्ने रेसमा ३ जनाले जागीरबाट राजीनामा नै दिइसकेका छन् । भलै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएको होस् ।
हाल राष्ट्र बैंकको कामु गभर्नर डा. निलम ढुंगााना पनि गभर्नर रेसमा लागि परिरहेकी छिन् भने अर्को डेपुटी बमवहादुर मिश्र पनि उत्तिकै लागेका छन् ।
बाहिरबाट बन्नेको लाइन पनि त्यतिकै छ । नबिल बैंकबाट केहि समय अघि राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र प्रभु बैंकका सीईओ पनि यहि दौडमा छन् ।
बीचमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समितिका डाइरेक्टरहरूको पनि कुरा आएको छ । को बन्ने हो नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो गरिमा बोकेको देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने त्यो विशिष्ट पदमा को पुग्छ पछिल्लो घटनाले अझ बढि अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।
अर्थतन्त्र खुम्चिएको यो अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चाहिने सक्षम नेतृत्व योग्यता र क्षमताको आधारमा स्विकार्य हुनुपर्ने हो । यद्यपि यहाँ यस्तो व्यक्तिको कुनै अर्थ राखिदैन । स्वार्थको भरमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने अभ्यास पछिल्लो समय अझ गाजिएको छ ।
उता, बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति भएपनि उनको योग्यताको विषयलाई लिएर अदालतामा मुद्दा परेको छ भने नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि सरकारले यस्तै गिजोलेको थियो । पछि सरकारले चाहेकै मान्छे नियुक्त गर्यो ।
त्यसैले सरकारले चाहेपछि जे पनि हुने भएपछि अहिले सरकारले गर्न सक्ने काम जति गरिदिएर आफ्नो काममा फर्कने वातावरण मिलाइ दिनु पर्ने हो । सरकारको ध्यान त्यतातिर जान सकेको छैन ।
बैंकमा लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ । सरकारले चाहेको जति राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । विकास निर्माणमा गरिने पुँजीगत खर्चले गति लिन सकेको छैन । रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा सरकारमाथिका असन्तुष्टीहरू छताछुल्ल भएर सडकमा पोखिएको छ । जायज माग भए जतिसक्दो छिटो सम्बोधन गरेर देशको कर्णधार निर्माण गर्ने शैक्षिक थलो राजनीतिक स्वार्थबाट टाढा राख्ने प्रयासमा सरकार लाग्नु पर्ने देखिन्छ । सबै तह र तप्काबाट यी सबैको निकाश खोजिएन भने त्यसै त निश्चित घेराभित्र साँघुरिएरको अर्थतन्त्र अझ संकटतिर धकेलिन्छ ।
