काठमाडौं । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१ नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको छ । तयार गरेको मापदण्ड अनुसार कार्यान्वयन गर्न गराउन समेत भनिएको छ ।
मापदण्डले ऋण लगानीमा निकै कडाइ गरेको छ । सहकारीको रकम हिनामिना धेरै भैरहेको पाइएकोले मापदण्डमा निकै कडाइ गरिएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको मापदण्ड अनुसार सहकारी संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ (पन्ध्र) प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन । अर्थात् अब एक जना ऋणीले प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशत मात्रै ऋण पाउने छन् ।
साथै सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न सक्ने छैन । सदस्य बन्ने वित्तिकै ऋण दिने व्यवस्था रोकिएको छ ।
संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा रु. पाँच लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकममात्र बिना धितोऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । यसरी बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुको जमानी लिनु पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस बाहेक अन्य कुनै संस्थाको सेयर/डिबन्चरमा लगानी गर्न पाइने छैन । तर सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमका संघहरुको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा पु¥याएको मानिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
संस्था विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ सोही बराबर) हनु आउने रकम बराबरको जग्गा\भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रुपमा खरिद/निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विशिष्टिकृत संस्थाबाहके ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन\बिस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पन समेत उल्लेख छ ।
संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता/ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्नेछ । यस्तो ग्रेस अवधि तय गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको मिति २०८१\१२/०४ को बैठकको निर्णयबाट स्वीकृत कर्जाको प्रयोजन अनुसारको ग्रेस अवधि कायम गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
संस्थाले लगानी गर्ने कुनै पनि ऋणको ग्रेस अवधि पूरा भएपछि तीन महिनाभन्दा बढी अन्तरालमा पर्ने गरी साँवाको किस्ता निर्धारण गर्न पाइने छैन । यस्तो ग्रेस अवधि तय गर्दा कर्जाको प्रयोजन अनुसारको ग्रेस अवधि कायम गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति धितो राखी बंकै तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट ऋण लिँदा ऋणीले संस्थाबाट लिएको ऋण रकमभन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैन । तर संस्थाको सञ्चालकले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति धितो राखी आफू आवद्ध संस्थाको संस्थागत प्रयोजनका लागि लिइने ऋणलाई यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
