काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले १० वटा सहकारीको लेखापरीक्षण गराएर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको लेखापरीक्षण गराउने तयारी भएको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयअनुसार सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि समिति समक्ष आएको १० सहकारीको वाह्य लेखापरीक्षकद्वारा लेखापरीक्षण गराउन लागिएको हो ।
लेखापरिक्षण गराउन लागिएको सहकारीहरुमा पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, शिवशिखर बहुउदेशीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड, श्री लालिगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गोरखा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेका छन् ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भई सोही ऐनको दफा १०५ बमोजिम सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि यस समितिसमक्ष प्राप्त हुन आएका दश सहकारी संस्थाहरुको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११३ बमोजिम वाह्य लेखापरीक्षकद्वारा लेखापरीक्षण गरी कारवाही अगाडी बढाउनुपर्ने देखिएको समतिले जनाएको छ ।
लेखा परीक्षण कार्य गर्न नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामा आवद्ध भएका व्यक्ति, फर्म, संस्थाको आवेदन समेत माग भएको छ । आवेदनको लागि सर्तहरु तोकिएको छन ।
शर्त तथा कार्य विवरण यस प्रकार छन्
१. नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट आव२०८०।८१ तथा आव २०८१।८२ मा समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको लेखापरीक्षण गर्ने सन्दर्भमा सहकारी संस्थाहरुको जे जस्तो अवस्थामा बरामद गरी ल्याईएको श्रेस्ता विद्युतीय अभिलेख तथा म्यानुयल आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिलाई आधार मानी पछिल्लो आव एक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गरी कार्यदेश सम्झौताप्राप्त गरेको ३ (तीन) महिनाभित्र सम्पन्न गरी प्रतिवेदन दिनु पर्ने यस समितिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
२. लेखापरिक्षण कार्य यसै कार्यालयभित्र र कार्यालय समयमा रहि गर्नु पर्नेछ र कागजात तथ्याङ र विवरणको गोपनियता राख्नु पर्नेछ ।
३. प्रस्ताव यसै कार्यालयमा कार्यालय समयमा १५ दिनभित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
४. न्यून लागत विधिको आधारमा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
५. प्रस्तावदाता र लेखापरिक्षण कार्यको स्वार्थ वाझिने भएमा प्रस्ताव उपर कारबाही हुने छैन ।
६. प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार यस कार्यालयमा रहनेछ ।
७. निश्चित बजेट विधिबाट परामर्शदाताको छनौट गर्नु पर्ने भएकोले अधिकतम ५,००,०००र (पाँच लाख रुपैया) को परिधीमा रही प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ । नियमानुसार लाग्ने करकट्टी हुनेछ । छनौट
भएका परामर्शदातालाई नियमानुसारको पेश्की रकम उपलब्ध गराईनेछ ।
८. लेखापरीक्षकले उल्लेखित सहकारी संस्थाको वित्तिय विवरण तयार समेत गर्नु पर्नेछ ।
९. प्रस्तावदाताले आफ्नो संस्थाको करचुक्ता प्रमाण समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
१०. प्रस्तावको भाषा नेपालीमा हुनु पर्नेछ ।
११. प्रस्ताव पेश गर्ने समयसिमा सकिएको भोलिपल्ट कार्यालय खुल्ने दिनमा प्रस्तावहरु खोलिनेछ ।
१२. आशयपत्रदाता तथा प्रस्तावकताले सहकारी क्षेत्रको लेखापरीक्षण कार्य गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
१३. सहकारी संस्थाहरुका कागजातहरु जे जस्तो अवस्थामा छन्, सोही आधारमा लेखापरीक्षण तयार गर्नु पर्नेछ ।
१४. अन्य विषयहरु कानून बमोजिम हुनेछन् ।
