काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको स्रोत समितिले सिलिङ प्रदान गरेपछि अर्थमन्त्रालयले तयारी सुरु गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले राय सुझाव संकलनको काम सुरु गरेको हो ।
अर्थमन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिद्वारा आर्थिक ऐनको लागि सुझाव माग गरको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२।८३को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अबलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिको साथै भन्सार महसुल, मूलय अभिवृद्धिकर , आयकर , अन्तशुल्क, गैरकर एवम् राजस्व ुचवाहन नियान्त्रको लागि सुझाव माग गरिएको छ ।
चैत ३१ गते सम्म सुझाव उपलब्ध गराइदिन निजी क्षेत्र सरकारी निकाय, एवं सरोकार राख्ने सबैमा राजस्व परामर्श समितिले आग्रह गरेको छ ।
६ वटा उपसमिति नै बनाइएको छ ।
आन्तरिक राजसव उपसमिति, भनसार उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, उर्जातथा पर्यटन क्षेत्र उपसमिति , बैंक वित्तीय संस्था बीमा , सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमिति रेहेका छ ।
सबैको छुट्टाछुट्टै इमेल ठेगाना रहेको र जसमा सुझाव दिन सकिने भएको छ ।
