काठमाडौं । भारतले नेपाललाई दिने अनुदानमा कुनै हेरफेर नहुने भएकोे छ । शनिबार भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सन् २०२५/२६ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेकी हुन् ।
यसअघि भारतले नेपाललाई ७ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान अनुदान दिएको थियो । चालु आव सन् २०२५/२६ को वार्षिक बजेटमा पनि वित्तमन्त्री सीतारमणले नेपालका लागि ७ अर्ब भारु अनुदान विनियोजन गरेकी हुन् ।
भारतले विदेशी नीति कार्यान्वयनका लागि केही देशहरूलाई ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । नेपाललाई सन् २०२३/२४ मा ६ अर्ब ५७ करोड भारु अनुदान घोषणा गरिएको थियो । सन् २०२४/२५ मा त्यसलाई बढाएर सात अर्ब भारु पुर्याएको थियो. । आगामी आव २०२५/२६ का लागि पनि सात अर्ब भारु नै घोषणा गरिएको छ ।
भारतले दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भुटानलाई २१ अर्ब ५० करोड भारु अनुदान घोषणा गरेको छ । भारतले माल्दिभ्सलाई ६ अर्ब, श्रीलंकालाई ३ अर्ब र बंगलादेशलाई १ अर्ब २० करोड भारु अनुदान घोषणा गरिएको छ । सबैभन्दा कम अफगानिस्तानलाई १ अर्ब भारु अनुदान घोषणा गरेको छ ।
साथै वित्तमन्त्री सीतारमणले ‘पश्चिम कोशी क्यानल’ परियोजनाका लागि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकी छिन् । भारतीय बजेटको बुँदा नम्बर ६९ मा भनिएको छ, ‘पश्चिम कोशी क्यानल इआरएम परियोजनाका लागि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराइनेछ । यस परियोजनाबाट ५० हजारभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा खेती गर्ने किसान लाभान्वित हुनेछन् ।’