राष्ट्र बैंकले गर्यो निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली संशोधन, गभर्नरको पावर कति ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ सालको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली संशोधन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४’ लाई संशोधन गर्दै गभर्नरलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले सो विनियमावलीलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकार दिएर बढाएर थप शक्तिशाली बनाएको हो । संशोधित व्यवस्थाले नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षता गर्ने डेपुटी गर्भनरको विषयमा स्पष्ट पारको हो।

राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था थप गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८४ को उप–दफा (१) को प्रयोजनको लागि दफा ११० को उप–दफा (२) को खण्ड (झ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यो नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । विगतमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यो निर्णय लिन्थ्यो ।

एपीजीले त्रैमासिक रूपमा दिइएको सुझावमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी राख्छ । यसमा चित्त नबुझे नेपाललाई ग्रे सूचीमा राख्छ । यी प्रगतिमा चित्त बुझे अवलोकनका लागि टोली आउँछ। यसपछि यहाँ भइरहेका प्रक्रियामा सन्तुष्टी देखिए मात्रै नेपाल यो सूचीमा पर्ने खतराबाट उम्किन्छ ।

नेपाल यसअघि सन् २०११ देखि २०१४ सम्म यो सूचीमा परेको थियो । सो समय पनि सपुर्दगी ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन लगायत विभिन्न ऐनमा संशोधन गरेसँगै यो सूचीबाट नेपाल हटेको थियो। अहिले २१ मुलुक ग्रे सूचीमा छन् भने म्यानमार, इरान र उत्तर कोरिया लगायत मुलुक कालो सूचीमा छन्। अहिले पनि ग्रे सूचीमा परेका मुलुकहरूले थप सुधार गर्न नसकेको अवस्थामा कालो सूचीमै पर्ने अवस्था रहन्छ। कालो सूचीमा परेमा अन्तर्देशीय बैंकिङ कारोबार ठप्प नै हुने अवस्था आउँछ ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सर्तहरू पालना आधारमा ’ग्रे’ सूचीमा पर्ने खतरा कायमै रहेको जानकारहरूले बताएका छन् । यसो भएमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले रकम पठाउन समस्या हुन सक्ने आकलन छ ।

‘ग्रे’ सूचीमा परेर बाहिरिन चार वर्ष लागेको थियो । त्यो समय आवश्यक नीति नियम ल्याएकै कारण नेपाल बाहिरिन सकेको थियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भने ‘पहिले जस्तो नीति नियम ल्याएर मात्रै अहिले यस्तो सूचीबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना छैन ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा हाल नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले अवलोकन (अब्जरभेसन) मा राखेको छ । नेपाल एफएटीएफको सदस्य राष्ट्र नभए पनि एपीजीको सदस्य राष्ट्र हो।

असार २४ देखि २९ गतेसम्म क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजित एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) को वार्षिक बैठकले नेपाललाई ’अब्जरभेसन पिरियड’ मा राखेको थियो । यस्तो अवलोकनको अवधि आगामी कात्तिक १५ गते सकिँदैछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निरूत्साहनका लागि गर्नुपर्ने भनेर एफएटिएफ तोकेको ४० वटा सुझावमध्ये नेपालले २१ वटा पूरा गरेको थियो । एफएटीएफको ४० सुझावमध्ये बीस वा सोभन्दा सुझावको अनुपालना नभएको वा आंशिक मात्र भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार पुनर्मूल्यांकन समूहको निगरानी दायरामा परिन्छ ।

प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हेडलाइन्स