काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत सहकारी बचतकर्ताहरूबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने ८ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सुदृढीकरण गरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ता छिटो सम्पन्न गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारी संचालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने पनि सहमति भएको हो ।
सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण तत्काल स्थापना गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
