काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा देशमा सञ्चालित २० वटै वाणिज्य बैकहरूले लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको फाइनान्सियल कि रिर्पोटका अनुसार सबै वाणिज्य बैंकहरूको ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि प्राथमिक पुँजी (सीसीएआर) हुँदा बैंकहरूले लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सबै प्रकारका पुँजीहरूको विश्लेषण गरी समीक्षा गरेर सीसीएआर निकाल्ने गर्दछ ।
गत आवको अन्त्यसम्म देशमा सञ्चालित २० वटै वाणिज्य बैंकको सीसीएआर औसतमा १०.५३ प्रतिशत रहेको छ । स्प्रेडदर ४.४५ प्रतिशत र सीडी रेसियो ८३ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ बैंकहरू कर्जा विस्तार गर्न सक्षम छन् भन्ने हो । तर, सीसीएआर कम भएका बैंकले भने अझै कर्जा विस्तारमा सोच्नु पर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पुँजी कोषलाई प्राथमिक पुँजी (सीसीएआर) र पूरक पुँजी (सीएआर) लाई गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जरभेसन बफर अर्थात् पुरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोमध्ये प्राथमिक पुँजी अनिवार्य नै हो ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकले असोज ३० गते एकीकृत निर्देशन, २०७९ लाई संशोधन गरी जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० ले गरेको व्यवस्था अनुसार चालु आव (२०८०/०८१) को अन्त्यसम्म भने सबै वाणिज्य बैंकहरूको क्यापिटल एडुकेशी फ्रेमवर्क ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ ।
जसअनुसार वाणिज्य बैंकले आगामी असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष (सीसीएआर) कायम गर्नुपर्छ । गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांकमा प्रभु र कुमारी बैंकको सिसिएआर ९ प्रतिशत तल छ । साथै, सिद्धार्थ, एनआइसी एसिया, माछापुच्छ्रे र हिमालयन बैंकको सीसीएआर पनि तल्लो बिन्दुमा रहेको छ ।
सबैभन्दा कम सीसीएआर भएको प्रभु बैंकको ८.९१ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्म उक्त बैंकको सीसीएआर ८.६१ प्रतिशत थियो । प्रभु बैंकपछि कुमारी बैंकको ८.८३ प्रतिशत रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म सिद्धार्थ बैंकको ९.४४ प्रतिशत, एनआईसी एसिया ९.५२, माछापुच्छ्र«े ९.१० र हिमालयन बैंकको ९.९६ प्रतिशत छ । चालु आवको अन्त्यसम्म यी बैंकले यहि अनुसार कर्जा विस्तार गर्दै गएमा समस्या आउँदैन । तर, कर्जा लगानीमा फेरि पनि एग्रेसिभ हुने हो भने यी बैंकलाई अझै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
८.५ प्रतिशत सीसीएआर नपुग्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि ३ वर्ष लगातार लाभांश रोकिएको एनआईसी एसियाले गत आवमा मात्रै सीमा कायम गर्न सकेको थियो। माछापुच्छ«ेले पनि गत अघिल्लो आवको सीसीएआर मेन्टेन गर्न नक्सदा गत आवका सेयरधनीलाई लाभांश बाड्न पाएको थिएन ।
त्यस्तै गत आवको अन्त्यसम्म सानिमा बैंकको सीसीएआर १०.०८ प्रतिशत, एनएमबि बैंको १०.२६ प्रतिशत, सिटिजन्स इन्टरनेशलन बैंकको १०.१४ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंकको १०.९४ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १०.२२ प्रतिशत सीसीएआर रहेको छ । नबिल बैंकको १०.४६ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको १०.३१ प्रतिशत सीसीएआर रहेको छ । यी बैंकले यहि अनुसार कर्जा विस्तार गर्ने हो भने चालु आवको अन्त्यसम्म प्राथमिक पुँजी पुर्याउन अप्ठ्यारो पर्दैन ।
सरकारी स्वामित्वका तीनवटै बैंकको सीसीएआर ११ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको सीसीएआर ११.५८ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको ११.२० प्रतिशत, स्ट्याण्र्डड चार्टड बैंकको १४.२२ प्रतिशत र प्राइम कमर्शियल बैंकको ११.२६ प्रतिशत सीसीएआर रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकिएको पुँजी कोष अनुपात नपुर्याउने बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिँदैन । अघिल्लो आवमा प्राथमिक पुँजी कोष तोकिएको सीमामा कायम नगर्दा लाभांश रोकिएका बैंकले नयाँ कर्जा ठप्पै बनाएर पुँजी वृद्धि गरेका थिए र उनीहरू लाभांश बाड्न सफल भएका हुन् ।
यसरी बन्छ पुँजीकोष
पुँजी कोषलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजी (सीसीएआर) र पूरक पुँजी (सिएआर) मा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जरभेसन बफर अर्थात पूरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
चालू आवमा लागेको ०.५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल बफरसहित अब वाणिज्य बैंकले ९ प्रतिशत प्राथमिक र २.५० प्रतिशत पूरक गरी आगामी असार मसान्तमा ११.५ प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्छ ।
प्राथमिक पुँजी कोषभित्र पनि न्यूनतम साझा इक्विटी ४.५ प्रतिशत, पुँजी संरक्षण बफर २.५ प्रतिशत, न्यूनतम साझा (टायर वान) पुँजी अनुपात पुँजी संरक्षण बफर बाहेक ६ प्रतिशत र बफरसहित ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । जसलाई प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात भनिन्छ ।
यसमा बैंकको चुक्ता पुँजी, बाँड्न लागिएको लाभांश, सेयर प्रिमियम, रिजर्भ, रिटेन्ड अर्निङ, चालु वर्षको अडिट नभएको नाफा जोडेर आउने रकममा कर एसेटलगायत लगानी भएका इक्विटी एक्सेसको सीमा घटाएपछि आउने रकमलाई जोडिएको हुन्छ । साथै, ऋणपत्र, लोन लस प्रोभिजनवापतको रकम र रिजर्भ जोडेर आउने रकमलाई समेत पुँजी कोषमा जोडिएको हुन्छ ।
