काठमाडौं । सरकारले भर्खरै दुई महत्वपूर्ण नियामक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरुले काम नै सुरु गरिसकेका छन् ।
त्यस्तैगरि अत्यन्त सशक्त, मार्मिक र गहनता बोकेको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्ति हुँदैछ । साथै अर्थतन्त्र मै ठूलो धक्का दिएको सहकारीहरुको व्यवस्थापन गर्न गठन भएको सहकारी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी समेत सरकारले ल्याउनुपर्ने छ ।
यस्ता निकायहरुमा प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गर्दा आवेदन नै माग गरि छनोट प्रक्रिया अपनाएर अन्तिम तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउने गरिन्छ ।
त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा भने गरिदैन । गभर्नरको लागि सरकारले सिफारिस समिति बनाउने र उसले सोझै ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने गर्छ । त्यसमध्ये एकलाई मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गर्ने गर्छ ।
गभर्नरको लागि प्रक्रिया छोटो छ तर, माथि उल्लेख भएका अन्य निकायमा भने निकै झण्झटिलो प्रक्रिया देखिन्छ ।
यसमा प्रश्न के छ भने सरकारले योग्य व्यक्ति देशमा को-को छन् , कुन व्यक्तिहरुले कुन निकायमा कसरी काम गरिरहेका छन् ? उनीहरुको योग्यता, क्षमता, क्षेत्रगत दख्खल नै थाहा नपाएझै अर्थात् एक कम्पनी तथा संस्थान हाक्न राखिएको मापदण्ड जस्तो बनाएर नियुक्ति प्रक्रिया राखेको छ । अबको समयमा प्रश्न यहि नेर उठ्ने देखिएको छ ।
कम्पनीलाई नाफामा लान, आम्दानी बढाउन र सेयरदाताहरुलाई खुशी पार्न उसले कार्ययोजना बनाउनु नै पर्ने हुन्छ । समय सापेक्ष बिजनेश मोडालिटी अपनाउन सक्छ कि सक्दैन त्यसको योग्यता छनोट हुन अगावै जाँच हुन जरुरी हुन्छ ।
तर नियामक निकाय हाक्ने व्यक्तिको जाँच भने उसले पहिले गरेको कामबाट नै पुष्टि हुनुपर्ने हो । नियामक निकाय हाक्न आउने व्यक्ति यसअघि कुन कुन क्षेत्रमा काम गरेको हो ? उसले त्यस क्षेत्रको नेतृत्व लिँदा कसरी प्रसाशकिय भूमिका तथा नियामक भूमिका निभएको थियो ? त्यसको मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले आफुले योग्य देखेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुपर्ने हो । साथै नियामक निकाय हाक्ने व्यक्ति त सरकारले कार्यानुभावले पोख्त, कुनै निकायमा राम्रो गरिसकेकोलाई छानेर यो संस्थामा अझ सुदृढ, सुशासनयुक्त संस्था बनाइदिनु पर्यो भन्नु पर्ने हो । अझ भनौ गभर्नर वा अन्य प्रमुख कार्यकारी नियुक्त पछि नै आमागी कार्यकारीको रहँदा नै खोजी गरिनु पर्ने हो । विकशीत मुलुकहरूमा यस्तै अभ्यास समेत देखिन्छ ।
कुनै व्यक्तिले आवेदन हाल्ने हैन, सरकार आफै उक्त व्यक्तिकोमा पुगेर तपाईले यो निकायलाई अझै बलियो बनाउन र यस क्षेत्रमा सुधार गर्न भन्दै आग्रह गरि त्यस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो ।
तर नियमाक नियकामा अहिले ऐनमा तोकिएको योग्यता पुगेका र बजारमा भएका मानिसको सबैको नाम नियुक्तिमा जोडिन्छ । तर, तिनीहरूको क्षमता केहो र तिनिहरुको पृष्ठभूमि नै हेरिदैन । उनीहरू त्यो नियामकीय भूकिकाका लागि के के गर्न सक्छन् ? आगामी दिनमा तिनीहरूले संस्थाको सुदृढीकरण गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् त्यसमा स्पष्टता नाम जोड्नेहरुसँग पनि छैन ।
नेपालमा यसको यस्तो भद्दा प्रक्रिया राखिएको छ जसले सबै अयोग्यलाई पनि योग्य हुने अवसर दिन्छ । नियामक हाक्ने प्रमुख कार्यकारीको आवेदन मागिन्छ । सिफारिस समितिले यी मान्छे योग्य छन् भनेर सिफारिस गर्दैन आवेदन नै मागेर ५ हजार शब्दको कार्यपत्र ७ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर प्रस्ताव गर्न लगाइन्छ ।
यसरी प्रस्ताव आव्हान गर्दा राम्रा र योग्य मान्छे आवेदन नै दिन जाँदैनन् । अवसरको खोजिरहेका मान्छेले मात्रै दरखास्त आव्हान गर्ने हो । कुनै अयोग्य नै व्यक्ति छ भने पनि त्यहाँ पुगेर अन्तिममा सूचीकरण भयो भने उ योग्य देखिन्छ ।
प्रसंग राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्तको समय भएको यसमै यो यसमा पनि अहिलेको परिवेश अनुसार हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंक हाक्न सबैभन्दा ठूलो विषय भनेको अर्थतन्त्र र वित्तिय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार काम गर्न सक्ने र निर्णय लिन सक्ने हुनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंक आफ्नो परिधि र प्रक्रियामा चलेकै संस्था हो । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत भएर उच्च पदका काम गरेका गभर्नर पदका लागि योग्य हुन्छन् । कसको निर्णय क्षमता कस्तो छ त्यो सरकारले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । साथै अन्य निकायमा रहेका र बैंक तथा वित्तिय संस्थामा राम्रा काम गरेका पनि योग्य हुन सक्छन् । महत्पपूर्ण विषय उनीहरुले गरेको कामलाई हेरिनुपर्छ ।
सरकारले यस्तो व्यक्तिबाट आफैले बोलाएर राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियमनकारी निकायको जिम्मा लगाउनु पर्ने नै हो । वित्तीय स्थायित्व र मौद्रिक नीतिको बारेमा जानाकार छन् वा छैनन्, नियामकीय निकाय चलाउन सक्छन् सक्दैन् त्यो कुराको मूल्यांकन आन्तरिक रुपमै गरिनुपर्छ ।
सरकारले त्यस्तो व्यक्ति नियुक्ति गर्नु पर्छ जसको कुनै स्वार्थ समूहसँग साँठगाँठ होस् नहोस्, कुनै राजनीति दल तथा विचारसँगको आस्था होस् नहोस् तर निर्णय गर्ने क्षमता र सर्वसाधारण जनताको हितमा उसको दृष्टिकोण अवश्य पनि हेरिनुपर्छ । उसको इतिहास भने पक्कै हुनुपर्छ ।
नेपालको हकमा व्यवसायीक साँठगाँठ हुनु र राजनीतिक दल सम्बन्ध हुने प्रमाण चाहिदैन । केहि व्यक्ति यस्ता छन् , राजनीतिक दलको सदस्यता हुँदैन र सदस्यता हुनेको भन्दा दलको चिन्ता उसैलाई हुन्छ । स्वतन्त्र रहेका भनिएका व्यक्तिले राजनीतिक दलको पुच्छर समातेर बैतर्नी तरे झै नियुक्ति खान आएका धेरै घटनाहरु छन् ।
व्यवसायीक हेलमेल हुँदै नभएका भनिएका व्यक्तिहरु पनि पदमा आएपछि उनीहरुको पक्षमा निर्णय गराएका उदाहरणहरु पनि धेरै छन् ।
यो अर्थमा साँठगाँठ, हेलमेल भन्दा पनि एउटा परिधिमा रहेर काम गर्ने निर्णय लिदाँ सीमितको हैन त्यस क्षेत्रको नै विकास हुने नीति अवलम्बन गर्न चाहनेहरु खोजी गरिनुपर्छ ।
अहिलेको नेपालको परिवेशमा दुधले नुहाएका व्यक्ति नै छैनन् । त्यो कुराको पुष्टि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिला अर्थात अब हामी कालो सूचीमा समावेश हुने प्रक्रियामा अघि बढेका छौं यसले गर्ने हो । यो स्थिति आउनुमा एक जनाको मात्रै गल्तिले भएको हैन । नियामक निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी सम्यन्त्र, व्यवसायीहरुको कमाइ यी सबैको भूमिका रहेको छ ।
तुलनात्मक रुपमा राम्रो व्यक्ति खोज्ने हो । शुद्ध गाईको दुधले नुहाएको भनेर कुनै व्यक्तिलाई देखाउनु भन्दा इतिहास देखाएर जिम्मेवारी दिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।
