काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थबाट संचालन भएका पुराना सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्त्रण गरेर संचालन हुनुपर्ने विषय २ महिना भित्र टुंगो लगाइने भनिएको छ ।
करिव ३ वर्षदेखि यो विषयमा छलफल भैरहेको र सरकार सधै समेत पोजेटिभ हुँदा समेत यसको मापदण्ड तय भएको छैन ।
अब भने २ महिना भित्र टुंगो लगाउने भन्दै समय सिमा तोकिएको छ ।
३ वर्ष अघि तत्कालिन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले नै यस विषयमा कमिटि गठन गरेर छलफल गरेका थिए । अहिले पनि पुन २ महिना भित्र मापदण्ड तय गर्ने भनिएको छ ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभवकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको छ ।
यसमा यो विषय सकरात्मक रुपमा लिएको उल्लेख छ । र दुई महिना भित्र मापदण्ड बनाइसक्नुपर्ने भनिएको छ ।
साथै यसको लागि अनुमति लिन आएको खण्डमा अनुमति समेत दिने भनिएको छ ।
लामो समय छलफल भैरहे पनि एक मापदण्ड तय गरेर सरकारले खुल्ला छोड्न नसकेको हो ।
अर्थमन्त्रालयले भर्खरै जारी गरेको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने मापदण्डमा २० वर्ष पुरानोलाई विद्युतीय बनाउन
दिइने बताइएको छ । तर त्यसको यकिन गर्न २ महिनाको सिमा तोकिएको छ ।
भनिएको छ,‘मर्मत गरेर पनि उपयोगमा आउन नसक्ने र बिस वर्ष अवधि पुगेको सवारी साधन लागत प्रभावकारिताको आधारमा विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायले यो मापदण्ड प्रारम्भ भएको मितिले दुई महिनाभित्र यकिन गर्नु पर्नेछ ।’ त्यसरी रूपान्तरण गर्न सकिने देखिएको सवारी साधन सम्बन्धित सरकारी निकायको आवश्यकता समेत यकिन गरी रूपान्तरण गर्न माग भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न सहमति दिन सक्न बताइएको हो ।
यकिन गर्दा कुनै सवारी साधन प्राविधिक कारणले सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएमा सम्बन्धित सरकारी निकायले यो मापदण्ड प्रारम्भ भए मितिले चार महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा प्रचलित कानूनबमोजिम लिलाम बिक्री वा धुल्याइ रजिस्ट्रेसन रद्द गर्नु भनेर चाहि स्पष्ट गरिएको हो ।
