काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमका २ वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा १ अर्ब ४७ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार ठहर भएको छ । निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा कर्मचारी दोषी ठहर भएका छन् भने राजनीतिक नेतृत्वले सफाइ पाएको छ । यस प्रकरणमा पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहित ११ जना दोषी ठहर भएका छन्।
तत्कालीन पर्यटनसचिव एवं निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकार, निगम सञ्चालक समिति सदस्यद्वय बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगाना दोषी ठहरिँदा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सफाइ पाएका हुन् ।
निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार समेतको मिलेमतोमा ए३३०–२०० जहाज खरिद गर्दा यस प्रकरणमा मुछिएका ११ जना भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर भएका हुन्।
शंकरप्रसाद अधिकारी २०७३ भाद्र २७ देखि २०७४ भाद्र १५ सम्म निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए। त्यस क्रममा उक्त जहाज खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको अदालतको ठहर छ । उनले प्रस्ताव स्वीकार गर्नेदेखि भुक्तानी दिनेसम्मका प्रक्रियामा सञ्चालक समितिबाट भएका सबै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा भूमिका खेलेको फैसलामा उल्लेख छ।
जहाज आपूर्तिकर्तामध्ये आठ व्यक्ति÷कम्पनी पनि दोषी ठहर भएका छन् । १५ दिनभन्दा लामो सुनुवाइपछि बिहीबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले आंशिक ठहरको फैसला दिएको हो ।
नेपालीलाई १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ ९० पैसाको दरले जरिवाना र त्यति नै बराबर बिगो असुल गर्न भने को छ भने विदेशी व्यक्ति/कम्पनीको हकमा भने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ ९० पैसाका दरले जरिवाना मात्रै तोकेको छ । ‘
तत्कालिन सचिव अधिकारीलाई १ वर्ष ६ महिना कैद तोक्दै सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी समेत भएकाले थप ३ महिना गरी कुल १ वर्ष ९ महिना कैद सजाय तोकिएको छ । त्यस्तै १२ करोड २५ लाख रूपैयाँ जरिवाना असुल गर्न अदालतले भनेको छ ।
यसै प्रकरणमा पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने पनि दोषी किटान भएका छन् । ढुंगाना भन्सार विभागका तत्कालिन महानिर्देशक थिए भने लामिछाने नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन बोर्ड सदस्य थिए ।
उनीहरूले विमान बिक्रेता/आपूर्तिकर्ताको तर्फबाट कन्सोर्टियम पार्टनरहरू एएआर इन्टरनेसनल इंक, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएम र हाइफ्लाइट्रान्सपोर्ट एरोज (हाइफ्लाइ एयरलाइन्स) ले स्पेसियल पर्पोज कम्पनीको रूपमा हाइफ्लाइ एक्स आयरलाइन्ड लिमिटेड खडा गरेका थिए।
ती कम्पनीका विदेशी प्रतिनिधिहरू दीपक शर्मासहित ६ जना दोषी ठहर भएका छन् भने २ जनाले सफाइ पाएका छन्।
ती कम्पनीका प्रतिनिधिहरू र खरिदकर्ता नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र मिलेमतोमा निगमलाई प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी डलर १ करोड ३३ लाख ८८ हजार १०९ अर्थात् अन्तिम भुक्तानी दिएको मितिको सटही दरको आधारमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ हानिनोक्सानी पु¥याएर आफूले लाभ लिएको अभियोग अख्तियारले लगाएको थियो।
अदालतले कर्मचारी प्रशासन तथा बिक्रेता कम्पनी समेतलाई ठहर गर्दा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवनप्रकाश सिटौला, अच्युतराज पहाडी, रामहरि शर्मा सेढाईंले भने सफाइ पाएका छन् ।
त्यस्तै जनकराज कालाखेती, प्रभासकुमार कर्माचार्य, गणेशबहादुर चन्द, कर्णबहादुर थापा, सुवास रिजाल, रमेशबहादुर शाह, रवीन्द्रकुमार शेरचन, रवीन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधरले सफाइ पाएका छन्।
